शाळांच्या सहली संदर्भात शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे अनेक शाळांनी यंदा शालेय सहलीचे नियोजन रद्द केले आहे. त्यामुळे शालेय सहलीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या हमखास उत्पन्नावर एसटीला पाणी सोडावे लागले आहे. दरवर्षी दिवाळी सुट्टी झाल्यानंतर शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सहल हा मुलांचा वीक पॉइंट आहे. त्यामुळे सहाजिकच सहल म्हटल्यानंतर मुलांचा उस्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. परंतु, गेल्या वर्षी मुरुड येथील समुद्रकिनाऱ्यावर झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सहली संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले. त्या परिपत्रकातील जाचक अटीमुळे अनेक शाळांनी यंदा शैक्षणिक सहलींचे नियोजन रद्द केले आहे.
‘या’ अटींमुळे एसटीचा तोटा?
प्रामुख्याने सहल कोणत्याही पर्यटन अथवा मनोरंजन स्थळावर घेऊन जाण्यास या परिपत्रकात बंदी घालण्यात आली होती. तसेच मुलांचा विमा काढणे, यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे, पालकांचे हमीपत्र सादर करणे, प्राचार्यांचे संमतीपत्र अशा अनेक किचकट अटींमुळे शाळांनी सहल काढण्याचा प्रयत्नच केला नाही. याचा विपरीत परिणाम दरवर्षी या सहली सुरक्षितपणे घेऊन जाणाऱ्या एसटी महामंडळाला पडला आहे. त्यामुळे तब्बल ४० कोटी रूपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. कारण दरवर्षी बहुतेक शाळांना एसटी महामंडळातर्फे सवलतीच्या दरात सहलीसाठी बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात. शासनाने शालेय सहलीसाठी एसटी बसवर ५० टक्के सवलत जाहीर केले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पालकांना सहलीसाठी पैसे देण्याची रक्कम अवाक्यातील असते.
यावर्षी एसटीला मिळाला फक्त २० कोटींचा महसूल
सुरक्षित आणि वेळेवर तत्पर सेवा यामुळे गेल्या अनेक वर्षे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांमध्ये एसटीला शालेय सहलीच्या माध्यमातून हमखास उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण झाला आहे. परंतु, यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ एक तृतीयांश बसेस आरक्षित झाल्याने एसटीला दरवर्षीप्रमाणे मिळणाऱ्या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. मागील शैक्षणिक वर्षात तब्बल १४ हजार ५४७ एसटी बसेस शालेय सहलीसाठी आरक्षित झाल्या होत्या. त्यातुन एसटीला सुमारे ६४ कोटी ( प्रतिपूर्ती रकमेसह) महसुल मिळाला होता. यंदा मात्र केवळ ५ हजार २४७ बसेस आरक्षित झाल्याने एसटीली केवळ २० कोटी इतक्याच महसुलावर समाधान मानावे लागले.
