मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेची परिस्थिती पाहिली का तुम्ही? महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे आणि त्यामुळे लोकांचे किमान दोन तास वाया जात आहेत. लोकांना त्रास होत आहे तो वेगळाच. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्याआधी तुम्हीच योग्य ती पावले उचला, असा तोंडी इशारा देताना मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेची अवस्था दयनीय झाली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. खुद्द नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीही याकडे लक्ष वेधून याप्रश्नी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व अन्य विभागांतील अधिकार्‍यांची बैठक घेतली होती. शुक्रवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानेही स्यु मोटो दखल घेऊन केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व एनएचएआयच्या वकिलांना पाचारण केले.
मुंबई हायकोर्टाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यातच गेल्या सोमवारी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा हायकोर्टाने दिला होता.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. असे असताना मुंबई वरळीमार्ग सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच सरकारने केल्याची बाब याचिकाकर्ते अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे गेली दहा वर्षे रखडलेले काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प सुरू करण्यास सरकारला परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला. जनतेला आधी या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ द्या, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा इशारा देताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
१९९६ पासून सरकार, महापालिका ढिम्म
रस्त्यावर पडणार्‍या खड्ड्यांच्या समस्यांची दखल न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी १९९६मध्ये सर्वप्रथम घेतली. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना खड्ड्यांबाबत आदेश दिला होता. आज आपण २०२१ मध्ये आहोत. परंतु परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही हायकोर्टाने उपस्थित केला.
