मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. यामुळे पुन्हा मराठा आरक्षण लांबणीवर पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्यणानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहेत. यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आरक्षण उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी ट्वीट करत राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटमध्ये म्हणाले, “त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे.”
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) April 20, 2023
पुढे अशोक चव्हाण म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.” तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटमध्ये म्हणाले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे.
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) April 20, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आणि राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे या दोन अडचणीमुळे ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्द केला होता. यानंतर १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संसदेत १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल होता.
यावेळी केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असता किंवा आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ती घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते. तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळला असता.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पुनर्विचार याचिकेत चान्स कमी असतात. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत. त्यावर राज्य सरकार काम करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने नेमलेली कमिटीकडून ज्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. त्या सर्व सूचनाची पूर्तता सरकार करणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची असेल तर ते देखील करू”, असा विश्वास त्यांनी माध्यमांशी बोलतना व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. विनोद पाटील म्हणाले, “राज्य सरकारने मराठा आरक्षण हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. तो राज्य सरकारने घेतला नाही. आता मराठा आरक्षणसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल.
