लॉकडाऊनमुळे देशात विविध ठिकाणी अडकून पडलेले स्थालांतरीत मजूर, विद्यार्थी, पर्यटकांना केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने दिलासा दिला आहे. लॉकडाऊनच्या गेल्या ३६ दिवसांत घराच्या आशेने हालअपेष्टा सहन करणार्‍या मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि धार्मिक यात्रेकरूंना आपआपल्या घरी जाण्याची मुभा देणारा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. त्यासाठी अडकलेल्या नागरिकांना आंतरराज्यीय प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अडकलेल्या नागरिकांना प्रवासासाठी प्रथम राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना नोडल प्राधिकरणाची स्थापना करावी लागणार आहे. त्यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल.
करोनामुळे २३ मार्च रोजी देशात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. त्यामुळे स्थलांतरीत मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि धार्मिक यात्रेकरू आहेत त्याच ठिकाणी अडकले. त्या-त्या राज्य सरकारांकडून होणारी अपुर्‍या मदतीवर त्यांनी कसेबसे ३६ दिवस काढले. मुंबईतील वांद्रे, ठाण्यातील मुंब्रा, गुजरातमधील सुरत, दिल्लीत या मजुरांनी घरी जाण्याची परवानगी देण्यासाठी आंदोलनही केले.
काही मजूर तर चालतच उत्तर प्रदेश, बिहारमधील आपल्या गावाकडे निघाले. शिक्षणासाठी परराज्यात गेलेले विद्यार्थी, पर्यटक आणि धार्मिक यात्रेकरूंना घराची आस लागली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अडकलेल्या मजुरांना त्यांची राज्यात जाऊ देण्याची परवानगी देण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या राज्यातील मजुरांना घेऊन जाण्याची तयारीही दर्शवली होती. गेले काही दिवस हा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी त्याबाबत निर्णय घेतला. मात्र अडकलेल्या नागरिकांना आपआपल्या राज्यांमध्ये जाता यावे यासाठी गाइडलाइन्सही जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्रेकरूंच्या स्थलांतरणासाठी नोडल प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
काय आहेत गाईडलाइन्स
१. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या कामासाठी नोडल प्राधिकरणाची स्थापना करतील. या प्राधिकरणाचे अधिकारी आपापल्या ठिकाणी अडकलेल्या लोकांची नोंदणी करतील. ज्या राज्यादरम्यान लोक स्थलांतर करणार आहेत, तेथील अधिकारी एकमेकांशी संपर्क साधतील आणि लोक हा प्रवास कसा करतील याबाबत निश्चित धोरण आखतील.
२. ज्यांना जाण्याची इच्छा आहे त्यांची स्क्रीनिंग केली जाईल. त्यांच्यात कोविड -१९ ची कोणतीही लक्षणे न दिसल्यास त्यांना जाण्याची परवानगी दिली जाईल.
३. अडकलेल्या लोकांच्या प्रवासासाठी बसेस वापरल्या जाऊ शकतात. बसेसचे निर्जंतुकीकरण केल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांनुसार लोकांना बसमध्ये बसवले जाईल.
४. कोणतेही राज्य या बसेसना त्याच्या हद्दीत प्रवेश करण्यापासून रोखणार नाही आणि त्यास जाऊ देण्यात येईल.
५. गंतव्यस्थानावर पोहोचल्यानंतर स्थानिक आरोग्य अधिकार्‍यांमार्फत लोकांची तपासणी केली जाईल. बाहेरून आलेल्या लोकांना फिरण्याची परवानगी असणार नाही. त्यांना थेट होम क्वारंटीन व्हावे लागेल. गरज भासल्यास त्यांना रूग्णालयात किंवा आरोग्य केंद्रांमध्ये देखील दाखल केले जाऊ शकते. त्यांची वेळोवेळी तपासणी केली जाईल.
६. अशा लोकांना आरोग्य सेतू हे अ‍ॅप वापरावे लागेल. याद्वारे त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले जाईल.
चाकरमान्यांनो! बॅगा भरा, चार दिवसांत निर्णय होणार
शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांची माहिती
राज्यात लॉकडाऊन असल्याने मुंबईमध्ये कोकणातील चाकरमानी अडकून पडले आहेत. मात्र आता कोकणी चाकरमान्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय येत्या चार दिवसांत होईल, अशी माहिती शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी दिली आहे. मुंबई-पुणे येथील चाकर-मान्यांना गावी पाठवण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असला तरी या संदर्भातील सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव आशिष कुमार सिंग यांनी यासंदर्भात आपणाशी तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा केली आहे.
त्यामुळे चाकरमान्यांनो! बॅगा भरून ठेवा, सरकारकडून येत्या चार दिवसांत गावी पाठवण्याचा निर्णय होईल, असे भास्कर जाधव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. गेल्या महिनाभरापासून करोनामुळे मुंबई-पुणे येथे अडकून पडलेल्या चाकरमान्यांना गावी आणण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून अडकून पडलेल्या चाकरमान्यांना गावी आणण्यासाठी आपण पाठपुरावा करत आहोत. करोनाचा शिरकाव राज्यात झालेला नसतानाही विधिमंडळ अधिवेशनात आपण सातत्याने या संदर्भात आपली भूमिका मांडली होती, आता त्याला यश येत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव आशिष कुमार सिंग यांनी त्यासंदर्भात मंगळवारी आपणाकडून अधिक माहिती घेतली. तसेच जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांच्याकडूनही काय उपाययोजना करता येईल हे समजावून घेतले. त्यामुळे चार दिवसात सरकारकडून चाकरमान्यांना गावी पाठवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे भास्कर जाधव म्हणाले. चाकरमान्यांना गावी आणताना एसटी बसचा पर्याय महत्त्वाचा आहे. आपण त्यासंदर्भात काही सूचना केल्या आहेत.
एका फेरीत एसटी बसने केवळ 30 चाकरमान्यांना त्यांच्या गावी पाठवले जाईल. ज्या गावात त्यांना विरोध होईल तेथे एकत्रितपणे त्यांच्या राहण्यासह खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली जाईल. मुंबईतून निघताना आणि येथे आल्यानंतर नियमितपणे त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाईल. गावात विलगीकरण करताना येणार्‍या अडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या पद्धतीने प्रयत्न करणार आहोत. मुळातच आजचा अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली मोठा गोंधळ सुरू आहे. गावात बाहेरचे भाजीवाले कांदा, बटाटेवाले गाड्या घेऊन आलेले चालतात. मग गावात चाकरमानी का नकोत, त्यांनाच विरोध का, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला आहे.
गावागावातून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आपण मतदारसंघाचा दौरा करत गावातील प्रमुख मंडळींशी चर्चा केली. त्यांना ते पटवून दिले. त्यानुसार आता सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. ग्रामस्थही चाकरमान्यांना स्वीकारण्यास तयार झाले आहेत. त्यामुळे आता कोणतीही अडचण येणार नाही, असे भास्कर जाधव म्हणाले. दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळात आपण अनेकांना मदत केली. उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणा अपडेट ठेवली. आजच्या अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली पुरता गोंधळ सुरू आहे. त्या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी कालच डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला आहे. मुंबईमध्ये तर स्वतंत्र यंत्रणा उभारून त्यानुसार आरोग्य मदतकार्य सुरू ठेवले. मात्र त्याबाबत आपण कुठेही याची जाहीर वाच्यता केली नाही. मदतकार्य आजही सुरू आहे. कोकणचे अर्थकारण ज्याच्यावर अवलंबून आहे त्या चाकरमान्यांना गावाकडे आणलेच पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
