राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी केले.
राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आज उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय सेवकांच्या संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे चर्चा केली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
पाचव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी आधारभूत मानून समकक्ष सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन ८ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. पाच दिवसाच्या आठवड्यासह इतर धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले. अकृषि विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेसंदर्भात उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर पदांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात तपासणी सुरु असून प्रस्ताव प्राप्त होताच तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार
