संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (युनिफाईड डीसीपीआर) मंजुरी देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. या संदर्भातील माहिती बांधकाम क्षेत्रातील क्रेडाई या संघटनेने जाहीर केली आहे. यातील प्रमुख तरतुदीनुसार छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी रस्ता रुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक (एफएसआय) हा १५ टक्के दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे नाशिकसारख्या शहरांना जाचक वाटणारे पार्किंग आणि तत्सम सुविधांच्या नियमातही शिथिलता आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूणच बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळू शकते.
संपूर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘इज ऑफ डूईंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहक, हॉटेल, हॉस्पिटल यांसारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणारी घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसाईक, आर्किटेक्ट, बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे. मुंबई शहर, एम.आय.डी.सी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन, नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू होणार आहे. एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांनादेखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे. राज्यात जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने सर्वसाधारण निर्देशांकामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय ‘अन्ॅसीलरी एरिया’ निर्देशांक वेगळा लागू होणार आहे. राज्यभरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार इतका ठेवण्यात आला असल्याने झोपडपट्टी विकासासाठीदेखील मोठी चालना मिळणार आहे. या नियमावलीकरिता क्रेडाई संघटना महाराष्ट्र शासनाकडे गेली १८ महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होती. त्यामुळे मंजुरीकरीता बराच काळ प्रलंबित असलेली, शहरांच्या एकात्मीक विकासासाठी अत्यंत उपयोगी व बांधकाम उपयोगी सर्वच महत्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली मंजूर करण्यासाठी क्रेडाई राष्ट्रीयचे कोषाध्यक्ष अनंत राजेगावकर, क्रेडाई राष्ट्रीयचे सल्लागार जितूभाई ठक्कर, महाराष्ट्राचे सचिव सुनील कोतवाल यांनी पाठपुरावा केला होता. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक शहरातील बांधकाम व्यवसायसाठी लाभ होऊन स्थानिक अर्थकारणास चालना मिळेल असा विश्वास क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन, मानद सचिव गौरव ठक्कर व कार्यकारिणी सदस्य यांनी व्यक्त केला.
नूतन संकल्पना ‘पी-लाईन’
बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी पी-लाईन ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार असून त्यामधये सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये गणले जाणार आहेत. त्यामुळे घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येणार आहे.
पालिकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ
बांधकामासाठी प्रीमियम क्षेत्राकरिता प्रीमियम दर सुधारित केले असून ते आता हप्त्यानेही भरता येतील. अतिरिक्त चटई क्षेत्र हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रीमियम अदा करून घ्यावयाचे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.
बांधकाम व्यवसायाला चालना देणार्‍या या निर्णयाचे क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे स्वागत करण्यात येत आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर होऊन व्यवसाय चांगल्या प्रमाणात भरभराटीस येईल.बांधकाम व्यवसायाला चालना देणार्‍या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व नगर विकास खाते यांचे आभार.
– राजीव पारीख, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र
काही लक्षवधी तरतुदी…
- शहरांमध्ये सामाजिक सुख-सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी टी.डी.आर.चे प्रमाण वाढवण्यात आले
- मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नाही. इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ७० मीटरपर्यंत इमारतीची उंची तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता ५० मीटरपर्यंत उंचीची मर्यादा ठेवण्यात आली
- उंच इमारतीमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एका मजल्यास परवानगी देण्यात आली. यामध्ये कोविडसदृश परिस्थितीत इमारतीमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे सोयीचे होणार
- जुनी व धोकादायक अपार्टमेंट तसेच भाडेकरूव्याप्त इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आला असल्याने असे प्रकल्प रिडेव्हलपमेंट करणे यापुढे जास्त व्यवहार्य होणार
- १५० चौरस मीटर ते ३०० चौरस मीटर पर्यंतच्या भूखंडधारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी देण्यात येणार
- १५० चौरस मीटरच्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केल्याची पोहच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार
- राज्यातील काही शहरांकरिता वैशिष्ट्यपूर्ण व शहरांसाठी आवश्यक अशा तरतुदी यापुढे कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
- पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टार हॉटेल, पर्यटन प्रकल्प यांना चटई निर्देशांकामध्ये भरीव सवलती दिल्या जाणार
- शेती वापर जागेवर एक चटई निर्देशांक वापरून हॉटेल प्रकल्प उभारणे शक्य होणार
- रेखांकनामधील मिनिटी स्पेसचे प्रमाण 5 टक्के इतके प्रस्तावित केल्यामुळे बांधकामास जादा जागा उपलब्ध होणार आहे.
