मुळा आणि मुठा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘नॅशनल एन्व्हायर्न्मेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’तर्फे (नीरी) पुणे महापालिकेला अल्पकालीन योजना सुचविण्यात आली असून त्यासाठी १२ ते १३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार हे प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लघुकालीन योजनेमध्ये ‘नीरी’ने सुचविलेल्या योजनेचा अंतर्भाव असून गरज पडल्यास या योजनेची अंमलबजावणी पुणे महापालिकेतर्फेच करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नाल्यांमधून वाहणार्‍या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात दररोज ७४४ ‘एमएलडी’ एवढे मैलापाणी निर्माण होते. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात आली असून त्यामध्ये ५६७ ‘एमएलडी’ मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे.
मात्र, सध्या या केंद्रांमधून दररोज ४३० ते ४५० एवढ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यातील एक प्रकल्प सध्या कार्यान्वित नाही. त्यामुळे नदीपात्रात सुमारे ३०० ‘एमएलडी’ मैलापाणी सोडण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन योजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. नदी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सदस्य सचिव अनालागन यांनीही अल्प आणि दीर्घकालीन उपाय योजना महापालिकेने कराव्यात, अशा सूचना केल्या होत्या. महापालिकेने त्यानुसार ‘नीरी’ संस्थेशी संपर्क साधून उपाययोजना सुचविण्यासाठी सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे.
