राज्यात खनिज धोरण तयार करणाबाबत सर्व विचार करण्यात आलेला आहे. लवकरचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत घोषणा करतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी चर्चेतील उत्तरात दिले. राज्याच विजेचे दर जास्त असल्याने 36 स्टिल उद्योग बंद झाले असून 10 उद्योग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ राज्यात स्थलांतरीत झाल्याच्या प्रश्नाकडे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्ष वेधले होते. यावेळी वीज दरात सवलत देण्यात यावी अशी मागणी भोंडेकर यांनी केली. ज्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खनिज धोरणाचा मसुदा जवळ जवळ अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरचं मुख्यमंत्री त्याबाबत घोषणा करतील.
यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, उद्योग बंद पडले तसेच इतर राज्यात गेले ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र हे उद्योग 1999 पासून बंद पडत असून स्थलांतरित झाल्या. याच राज्यात वीजेचे दर प्रति यूनिट 8.48 रूपये आहे. तर ते छत्तीसगढ येथे 6.95 पैसे दर आहे, असे असले तरी महाराष्ट्रात अनेक सवलती दिल्या जातात. शेतकऱ्यांना वीज देताना लॅण्डींग कॉस्ट 7 रूपये पडते. त्यांना आपण 1 ते 2 रूपयांना वीज दिली जातेय. उर्वरीत भार उद्योगांवर पडतो. विदर्भ व मराठवाड्याकरीता वीज सवलत योजना आणली होती. परंतु मागील सरकारने त्यात काही बदल केले.
यात दिलेल्या सबसिडीमध्ये नव्याने बदल करून उद्योग पुरक धोरण आखता येईल का यावर विचार सुरु आहे. यात गडचिरोलीत खनिज उद्योग आल्यामुळे एटापल्लीत वर्षभरात 1600 दुचाकी विकत घेतल्या.
यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी 200 यूनिट वापर मोफत देण्याची मागणी सरकारकडे केली. यावर फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील खाण कामातील खनिजे छत्तीसगढला जात आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूर येथे पहिल्यांदा कच्चा माल द्यावा लागेल असे मॅगनीज और इंडियाला सांगितले आहे.
यावर भास्कर जाधव यांनीही विदर्भाप्रमाणे कोकणात खनिजावर आधारित उद्योगांची स्थापना करणार का असा प्रश्न उपस्थित केला. ज्यावर फडणवीसांनी सांगितले की, आरजीपीपीएल ही 1970 मेगावॉट पॉवर देणारी कंपनी बंद पडली आहे. रशिया युक्रेन निर्माण झालेल्या परिस्थिती संपूर्ण जगात आता गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. गॅसची उपलब्धता नसल्याने नॅचरल गॅसवर कन्व्हर्ट करता येऊ शकते काय हे तपासून पाहु आणि कोकणातही खनिजावर आधारित उद्योगांची स्थापना करण्यावर विचार करु.
