राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित १०० कोटी वसुली सीबीआय प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाविरोधात सीबीआयने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली आहे. जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळाला आहे.
भ्रष्टाचार आणि मनी लॉड्रिंग प्रकरणी सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर भ्रष्टाचाराचे पैसे आपल्या संस्थेत वळवल्याच्या आरोपाखाली सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. ‘ईडी’ने याप्रकरणात अनिल देशमुख यांना अटक केली. त्यामुळे देशमुख यांना एकाच वेळी दोन तपास यंत्रणेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत होते.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात बाळासाहेबांची मोठी ताकद, त्याचा ठाकरे गट-वंचित युतीला नक्कीच फायदा – अनिल देशमुख
यातील ईडी प्रकरणी अनिल देशमुख यांना याआधीच जामीन मंजूर झाला. त्यानंतर १२ डिसेंबर रोजी सीबीआय प्रकरणातही अनिल देशमुख जामीन मिळाला. अनिल देशमुख यांना मिळालेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सीबीआयच्या प्रकरणात हायकोर्टाकडून दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्या जामिनावर स्थगिती आदेश असल्याने ते तुरुंगातून सुटू शकले नव्हते. सीबीआयच्या विनंतीवरून स्थगितीची मुदत २७ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. ही मुदत आणखी वाढावी याकरता सीबीआयकडून पुन्हा विनंती करण्यात आली होती. मात्र, सीबीआयची याचिका २७ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सोशल मीडियावरील खोट्या जाहिरातींवर केंद्राची नजर, इन्फ्लूएन्सर्ससाठी नियमावली जारी#MyMahanagar #socialmedia #socialmediainfluencer https://t.co/dHpjNZDSF2
— My Mahanagar (@mymahanagar) January 23, 2023
