राज्य सरकारकडून शाळेत ने-आण करणाऱ्या रिक्षाला ‘स्कूल बस’चा दर्जा मिळालेला नाही. अशा प्रकारच्या वाहतुकीला भविष्यात परवानगी मिळणार नसल्याची माहिती राज्य सरकारकडून बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. परवानगी नसतानाही जर शाळेतील विद्यार्थ्यांची रिक्षांमधून बेकायदेशीपणे वाहतूक होत असेल तर त्याला आळा घालण्यासाठी योग्य ते उपाय योजले जातील, असं अॅड जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठास सांगितलं.
पुढे कुंभकोणी असं म्हणाले की, राज्य सरकार विद्यार्थ्यांचा सुरक्षिततेबद्दल संवेदनशील असल्यामुळे रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी कधीही परवानगी दिलेली नव्हती. तसंच भविष्यात अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा विचार नाही. जर रिक्षा चालकांनी परवानगी नसताना देखील विद्यार्थ्यांची ने-आण केली तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांनी देण्यात आले आहेत.
नक्की वाचा – दिल्लीपेक्षा ‘बीकेसी’ अधिक प्रदूषित
पेरेंटस्-टिचर्स असोसिएशन युनायटेड फोरमने दररोज रिक्षांमधून विद्यार्थ्यांना ये-आण करणाऱ्यांकडून निषेधार्थ दंड थोपटले. तसंच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला योग्य ते आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिकाही दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये मोटार वाहन कायदा – २०१२ मध्ये शालेय बस सुरक्षिततेसंदर्भात नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बुधवारी दुपारी या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्यासमोर झाली. याप्रकरणी सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने येत्या शुक्रवारी निर्णय देण्यात येतील असं जाहीर केलं आहे.
हेही वाचा – पश्चिम रेल्वेवर फुकट्यांची संख्या सर्वात अधिक
