करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमध्ये अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी बेस्टने लीलया पेलली. मात्र या कालावधीत विविध कारणांनी कामावर हजर राहू न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांभोवती प्रशासनाने चौकशीचा फास आवळला आहे. सुमारे ५०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना चार्जशीट देण्यात आल्या आहेत. तर आता या चार्जशीटला योग्य उत्तर न देणाऱ्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी सेवेतून बडतर्फ करण्याचे सत्र बेस्टकडून सुरु झाले आहे. आत्तापर्यंत विविध आगारातील ११ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे. सध्याच्या या आपत्कालीन काळात केली जाणारी ही कारवाई अयोग्य आणि सेवा नियमांच्या विरोधात असल्याची टीका कामगार संघटनांसह बेस्ट समिती सदस्यांनी केली जात आहे.
लॉकडाउनमध्ये बेस्ट ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे कामगारांनी दररोज कामावर येणे अपेक्षित होते. परंतु, वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेक कामगारांना कर्तव्यावर येणे अशक्य होते. विशेष करून गावी गेलेल्या कामगारांची मोठी गैरसोय झाली. तसेच लांब उपनगरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील कामावर येणे शक्य झाले नाही. सुरुवातीला कामगारांनी त्याची माहिती प्रशासनाला वेळोवेळी कळवल्याचेही दावे केले जात आहेत. तर, कामगार संपर्कात नसून त्याबाबत त्याविषयी पाठपुरावा करुनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गैरहजर राहणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना चार्टशीट पाठवण्यात आली आहे. जवळ-जवळ ५०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना बेस्ट उपक्रमाकडून चार्जशीट पाठवण्यात आली आहे. मात्र आता या चार्जशीटला योग्य उत्तर न देणाऱ्या बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी सेवेतून बडतर्फ करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत बेस्टच्या देवनार आगार, दिंडोशी आगार, बॅकबे आगार तसेच इतरही आगारातील ११ कर्मचाऱ्यांना कामावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. यासंबंधी बेस्टकडून पत्रसुद्धा कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहेत. ही कारवाई योग्य नाही आणि सेवा नियमाच्या विरोधात असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
कारवाईत भेदभाव?
लॉकडाउनमध्ये कामगार न येण्यामागील कारणे समजून न घेता थेट बडतर्फीची कारवाई करणे अयोग्य आहे. तसेच या कारवाईतसुद्धा भेदभाव केल्याचा आरोप बेस्ट कामगार संघटनेचे सरचिटणीस जगनारायण कहार यांनी केला आहे. त्यांनी ‘आपलं महानगर-माय महानगर’शी बोलताना सांगितले कि, ‘या संकटकाळात शासनाच्या आदेशाला धुडकावून बेस्ट प्रशासनानेही कारवाई केली आहे. तसेच जे अधिकारी लॉकडाऊनमध्ये गैरहजर होते त्यांच्यावर देखील कारवाई न करता फक्त राजकीय मतभेदातून काही ठरविक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
एकीकडे कर्मचाऱ्यांना कोरोना योद्धा म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर अशा पद्धतीने कारवाई करायची हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लॉकडाउन दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून न घेता त्यांच्यावर थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई करणे हे तर योग्य नाहीच. तसेच राजकीय मतभेदातूनही कारवाई होत असेल तर ही कारवाई करण्याऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी झाली पाहिजे.
सुनील गणाचार्य, वरिष्ठ सदस्य, बेस्ट समिती
माझ्या वडिलांची प्रकृती बिघडते झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन मी गावी गेलो होतो. त्यानंतर साधन नसल्यामुळे मला कर्तव्यावर येणे शक्य झाले नाही. यासंबंधी माहिती माझ्या विभागाला दिली होती. तरी सुद्धा मला चार्जशीट पाठवण्यात आली. आता या संकटकाळत मला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मी माझ्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह कसा करणार? असा मोठा प्रश्न मला पडलेला आहे.
नितीन माने, चालक, बेस्ट उपक्रम
