राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकावरील मुंबई हाय कोर्टाच्या निकालावर सुप्रीम कोर्टात आज, शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यानुसार मराठा आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे. मात्र, याप्रकरणी पुढील दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचेही राज्य सरकारला बजावले आहे. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच, हा निकाल म्हणजे पांडुरंगाने दिलेला आशीर्वादच असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विटवरून दिली माहिती
आषाढी एकादशीच्या शुभदिनी आराध्य दैवत पांडुरंगाने दिलेला हा आशिर्वादच आहे. तसेच, राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास आरक्षण लागू झाल्यानंतर सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)पदाच्या भरतीमध्ये SEBC प्रवर्गातील १३ टक्के आरक्षणानुसार ३४ जणांच्या नियुक्त्यांचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी प्रवर्गातील इतर रिक्त पदेदेखील तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला विठ्ठल पावला, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली. तसेच, त्यांनी ट्विटरवरुन सरकारी वकिलांचे अभिनंदन केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने #मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीला यानिमित्ताने पाठिंबाच मिळाला आहे. आषाढी एकादशीच्या शुभदिनी आराध्य दैवत पांडुरंगाने दिलेला हा आशिर्वादच आहे.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 12, 2019
मुंबई हाय कोर्टाने २७ जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यानंतर भाजपा नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
राज्यात #मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास आरक्षण लागू झाल्यानंतर सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)पदाच्या भरतीमध्ये SEBC प्रवर्गातील १३%आरक्षणानुसार ३४ जणांच्या नियुक्त्यांचे आदेश देण्यात आले.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 12, 2019
मुंबई हाय कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने आज कुठल्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही. मात्र दोन आठवड्यानंतर या आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान याचिकाकर्ते पुन्हा याचिका दाखल करू शकणार आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. दोन आठवड्यांचा कालावधीत महाराष्ट्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यास आले आहे. त्यानंतर कोर्ट पुढील निर्णय देणार आहे.
