मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील दुकानं व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक दुकानदार याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशात मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता कठोर बडगा उगारण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, मराठी नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना येत्या १ मेपासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. तसेच, प्रकाशित फलक अर्थात ग्लो साईन बोर्डसाठी दिलेला परवाना देखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे. (BMC Double property tax from May 1 on shopkeepers who do not put up boards in Marathi)
मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांविषयक बाबी, अनुज्ञापन पद्धती आदी बाबींचा महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज आढावा घेतला. या आढावा बैठकीनंतर आयुक्त भूषण गगराणी यांनी हे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीदरम्यान, माहिती देताना “महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे”, असे उपआयुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवार दिनांक २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशाखाली मुंबई महापालिकेने मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून तपासणी सुरु केली.
हेही वाचा – Pradeep Sharma : प्रदीप शर्मांना सर्वोच्च दिलासा, जन्मठेपेच्या निर्णयाला स्थगिती
विभाग स्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्‍या पथकांनी तेव्हापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर उर्वरित ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नसल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
न्यायालयात एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे पोहोचली आहेत. तेथे एकूण १७७ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून न्यायालयाने एकूण १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावला आहे. तर १ हजार ७५१ प्रकरणांची सुनावणी सुरु आहे. त्याचप्रमाणे, महापालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या ९१६ प्रकरणांपैकी ३४३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून एकूण ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित ५७३ प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती दिघावकर यांनी दिली.
वारंवार सवलत देवून, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणाऱ्या दुकानं व आस्थापनांवर आता सक्त कारवाई करावी लागेल. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना १ मेपासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात यावा व त्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरु करावी. तसेच, प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) साठी महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून परवाने दिले जातात, असे परवाने देखील मराठी फलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांच्या बाबतीत तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करावी. मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित असणारे फलक त्यांनी लावावेत, त्यासाठी नव्याने प्रकाशित फलकांची नोंदणी करावी, असे निर्देश आयुक्त गगराणी यांनी दिले.
प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) परवाना रद्द झाला तर नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे आदी बाबी लक्षात घेता, संबंधित आस्थापनाधारकांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे. वारंवार मुभा देवूनही अधिनियम व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळणाऱ्यांवर आता महापालिका प्रशासनाने ही कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – Khichdi Scam : संजय राऊत खिचडी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार; संजय निरुपम यांचा आरोप
