मुंबई महापालिका कर्मचार्‍यांना येत्या एप्रिल २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे. या आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून मागील तीन वर्षांतील थकीत रकमेतील २० टक्के रकमेचा पहिला हप्ता या महिन्याच्या पगारात समाविष्ट करून दिला जाणार आहे. याशिवाय वाढीव पगारातील दहा टक्के रक्कमही कर्मचार्‍यांना या पगारापासून दरमहा दिली जाणार असल्याचेही प्रशासनाने जाहीर केले असल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर महापालिका कर्मचार्‍यांनाही या वेतन आयोगाची अंमलबजाणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून हालचाली सुरु झाल्या होत्या. त्यानुसार, रविवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आणि महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व कामगार संघटनांचे नेते, महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी आदींची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत येत्या मंगळवारपासून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षांचे गटनेते, कामगार संघटनांचे नेते तसेच महापालिकेचे आयुक्त आणि अधिकारी यांची बैठक पार पडली.
या महिन्याच्या पगारात थकीत रकमेपैंकी २० टक्के रक्कम
१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगाचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने दिला जाणार आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या एकूण थकबाकी रकमेपैंकी २० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. ही रक्कम फेब्रुवारीच्या पगारात जमा होईल आणि मार्चमध्ये कर्मचार्‍यांना मिळेल. तर १ जानेवारी २०१६ ला सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांचा जेवढा पगार वाढणार आहे, त्याप्रमाणे १० टक्के रक्कमही या महिन्याच्या पगारात जमा होईल, असे महापौरांनी सांगितले. याशिवाय महापालिका कर्मचार्‍यांची बंद झालेली गटविमा योजना पुन्हा चालू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार निविदा अटींमध्ये बदल करून फेरनिविदा मागवण्यात यावी, असे प्रशासनाला निर्देश दिल्याचेही महापौरांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एप्रिल २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. परंतु कामगार संघटनांनी सर्वप्रकारच्या अटी मान्य केल्या तरच याची अंमलबजावणी पूर्णपणे लागू होणार असल्याचेही विभागाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे.
गाव बसा नहीं तो…
महापालिका कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम देण्याचे प्रशासनाने मान्य करताच, सर्व कामगार संघटनांनी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून युनियन शुल्क कापून घेण्यासाठी प्रशासनाला पत्र दिले. परंतु प्रशासनाने ही मागणी मान्य करण्यासाठी कामगार संघटनांना अट घातली आहे. बायोमेट्रिकसह प्रशासनाला सहकार्य केले तरच युनियनच्या खात्यात कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कापलेली रक्कम जमा केली जाईल, असे कळवल्याचेही समजते.
शशांक राव यांना बाजुला सारून…
बेस्ट संप यशस्वी करून शशांक राव यांनी शिवसेनेच्या नाकातून धूर काढल्यानंतर महापालिका कर्मचार्‍यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी शिवसेनेने पुढाकार घेत शशांक रावला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला. रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही त्यादिवशी उध्दव ठाकरेंच्या उपस्थितीत बैठक घेतली आणि मंगळवारी झालेल्या बैठकीलाही शशांक राव यांना निमंत्रित करण्यात आले नाही. त्यामुळे एकप्रकारे शिवसेनेने शशांक रावच्या दी म्युनिसिपल मजदूर युनियनची धास्तीच घेतल्याचे समजते.
हे वाचा – सातवा वेतन आयोगानंतरही महापालिका कर्मचारी डोक्यावर हात मारणार
