मुंबई महापालिकेला कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश; नागरी सुविधांकडे मात्र काहीसे दुर्लक्ष

पालिकेने कोरोनासोबतच सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधांकडे जातीने लक्ष देऊन त्यामध्ये अधिकाधिक सुधारणा करणे जरुरीचे असल्याचे मत मांडण्यात आले आहे.

proposal to exempt soldiers' property from property taxes was shelved
सैनिकांच्या मालमत्तांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा प्रस्ताव लटकला

मुंबई महापालिकेने विविध उपाययोजना करून कोरोनावर नियंत्रण मिळवून चांगली कामगिरी केली. मात्र, शौचालय स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि दरडोई पाणीपुरवठा करताना झोपडपट्टीतील नागरिकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. पाण्याची कमतरता भागविण्यासाठी टँकरच्या पाण्याचा वापर करावा लागत असल्याने या महत्वाच्या बाबींकडे पालिकेचे काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे, असे मत प्रजा फाउंडेशनने ‘मुंबईतील नागरी सेवांबाबतची सद्यस्थिती’ या अहवालाचे प्रकाशन करताना नोंदवले आहे. या अहवालात २०२०-२१ मधील पाणी, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आदींबाबत प्रजाने केलेले सर्वेक्षण, पालिकेच्या त्रुटी, त्यावरील उपाययोजना आदींबाबतचा अभ्यास मांडला आहे.

मुंबई महापालिका दर दिवशी दरडोई सरासरी १८८ लीटर पाणीपुरवठा करते, जे भारतीय मानकाच्या दरडोई १३५ लीटर पाणीपुरवठ्यापेक्षा अधिक आहे. मात्र, शहर व झोपडपट्टी भागात पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये काहीशी विषमता आढळून येत आहे, असे मत प्रजाने मांडले आहे. बिगर झोपडपट्टी क्षेत्रात दरडोई सरासरी १५० लीटर पाण्यासाठी महिना १९.४४ रु. दराने आकारणी केली जाते. तर झोपडपट्टी क्षेत्रात हेच प्रमाण ४५ लीटर पाण्यासाठी ४.८५ रु. इतका दर आहे.

झोपडपट्टीतील लोकांना कमी पाणीपुरवठा होतो. पाण्याची कमतरता दूर करण्यासाठी बरेचदा भाड्याच्या टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागते. त्यासाठी त्यांच्यावर ५०० रुपये किंवा त्यापेक्षाही जास्त आर्थिक भार पडतो. पाण्याच्या समस्यांबाबत पालिकेकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात येतात. मात्र, पालिकेला २०२० मध्ये पाण्याच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी सरासरी २९ दिवस इतका कालावधी लागला आहे, अशी कैफियत या अहवालात मांडण्यात आली आहे.

महापालिकेने या झोपडपट्टी भागात दरडोई सरासरी १३५ लीटर पाणीपुरवठा मीटर नळजोडणीने केल्यास हा खर्च १४.५४ रुपये एवढा होऊ शकतो, असे प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी म्हटले आहे. तसेच पालिका जरी घरोघरी जाऊन कचरा जमा करीत असली तरी २०२० काही ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी पालिकेकडे करण्यात आल्या असून त्यावर लगेच कृती होत नसून ४३ दिवस कालावधी लागत आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

मुंबईत चार शौचालयांमागे महिलांसाठी एक शौचालय असल्याचे मत अहवालात मांडण्यात आले असून अस्वच्छ शौचालयांविषयीबाबत पालिकेकडे २०१९ मध्ये २५५ आणि २०२० मध्ये २२७ तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याचे प्रजाने म्हटले आहे. पालिकेने कोरोनासोबतच वरील सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधांकडे जातीने लक्ष देऊन त्यामध्ये अधिकाधिक सुधारणा करणे जरुरीचे असल्याचे मत मांडण्यात आले आहे.