मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी समुद्राचे पाणी ‘गोड’ करणार; यासाठी ११ कोटींचा नेमणार सल्लागार

BJP Demand for action shivsena tunnel laundry scam in municipal hospital
पालिका रुग्णालयात टनेल लाँड्रीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार; भाजपकडून कारवाईची मागणी

मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध पाणीपुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी मुंबई महापालिका राज्य सरकारच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाद्वारे समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून खारे पाणी गोडे करण्याचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च असलेला प्रकल्प लवकरच राबविणार येणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाच्या संकल्पचित्रे, आरेखन, निविदा दस्तावेज आणि प्रस्तावाची पडताळणी-बांधकाम पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी पालिकेने ११ कोटी रुपये खर्चून सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

मुंबईची सध्याची लोकसंख्या १ कोटी ७० लाखांच्या घरात आहे. मुंबईत ठाणे, पालघर, वसई, विरार, कर्जत, कसारा, पुणे येथेपासून सरकारी, महापालिका कर्मचारी, नोकरदार, व्यापारी दररोज कामासाठी ये-जा करीत असतात. मात्र यासर्वांसाठी मुंबईला दररोज सात तलावांमधून किमान ५ हजार दशलक्ष लिटर इतक्या पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात ३ हजार ८५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यातही २७ टक्के पाणी चोरी आणि पाणी गळतीमुळे वाया जाते. त्यामुळे मुंबईची तहान भागत नाही. नवीन जलस्रोत निर्माण करण्याच्या म्हणजेच गारगाई, दमणगंगा, पिंजाळ या धरण प्रकल्पांना खूपच विलंब झालेला आहे.

सदर नवीन धरण प्रकल्पात लाखो झाडांची कत्तल होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने पर्यायी उपाययोजना म्हणून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून किमान २०० ते ४०० दशलक्ष लिटर गोडे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत समुद्राच्या पाण्यावर आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समुद्राचे पाणी गोडे बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मनोरी येथे उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सौरऊर्जेवर चालणार आहे. ‘एमटीडीसी’कडून मिळणार्‍या १२ हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी इस्राईली तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. सध्या पालिका १ हजार लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी २५ रुपयांपर्यंत खर्च करून मुंबईकरांना हे पाणी ३ ते ४ रुपयांत १ हजार प्रतिलिटर प्रमाणे उपलब्ध करून देत आहे.

या प्रकल्पाच्या सागरी आणि भौतिक सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यावरील अभ्यास अहवालाचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या संकल्पचित्रे, आरेखन, निविदा दस्तावेज आणि प्रस्तावाची पडताळणी-बांधकाम पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी आता पालिकेने सल्लागार नेमला आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला आज मंजुरी देण्यात आली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.


हेही वाचा – स्थायी समिती अध्यक्षांविरोधात भाजपकडून अविश्वास ठराव