मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केल्यामुळे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. रत्नागिरी कोर्टाने (ratnagiri court) नारायण राणे यांना झटका दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) अटकपूर्व जामीन याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे (anticipatory bail rejected). या याचिकेद्वारे नारायण राणे यांनी त्यांच्यावर असलेले एफआयआर रद्द करण्यासह अटकेपासून संरक्षण मिळण्याची मागणी केली आहे.
रत्नागिरी कोर्टाने नारायण राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर लगेचंच मुंबई हायकोर्टात धाव घेण्यात आली. मुंबई हायकोर्टात नारायण राणे यांच्या वतीने वकील अनिकेत निकम यांनी याचिका दाखल केली आहे. मात्र याचिका प्राथमिक अवस्थेत आहे. त्यामुळे आम्ही यांच्यावर तातडीने सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच याचिका दाखल होण्यापूर्वी कोर्टात जी कागदोपत्री प्रक्रिया असते ती पूर्ण करून याचिकाकर्त्यांनी रितसर याचिका देण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हायकोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे माहितीनुसार, अजून हायकोर्टात वकील थांबले असून कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून संध्याकाळी न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम.जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळतो की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान आता याप्रकरणी संगमेश्वर पोलिसांकडून नारायण राणे यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांना पुन्हा संगमेश्वर पोलिसात आणले जाणार आहे.
हेही वाचा – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक, पोलिस नाशिकच्या दिशेने रवाना
