एससीबीसीच्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आज त्याचा निकाल लागला आहे. सविस्तर निकाल येईलच. महाधिवक्ता यांनी जी माहिती दिली, ती सभागृहासमोर ठेवत आहोत. विधीमंडळाने केलेला कायदा वैध असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे निवदेन करत असताना सत्ताधाऱ्यांनी जय भवानी, जय शिवाजी अशा घोषणा दिल्या.
पहिला मुद्दा – विधानमंडळ अशाप्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरा मुद्दा – मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाने जो डेटा काढला होता, तो डेटा न्यायालयाने मान्य केला आहे. मराठा समाज हा एससीबीसीमध्ये मोडतो असा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे.
तिसरा मुद्दा – ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येईल का? असा प्रश्न होता. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत असे आरक्षण देता येईल, अशी तरतूद आहे. यावर मागासवर्ग आयोगाने जे निकष लावले होते. त्याला देखील उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
चौथा मुद्दा – आपण १६ टक्के आरक्षण दिले होते. शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के देण्याची मान्यता दिली आहे.
दोन्ही सभागृहाने दिला पाठिंबा
या संपूर्ण निर्णयावर स्थगिती मागितली होती. तशी स्थगिती देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मी सभागृहाचे आभार मानतो. दोन्ही सभागृहाने एकमताने कायद्याला पाठिंबा दिला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अतिशय कमी वेळात चांगला अहवाल तयार केला. त्याच्या आधारावरच हे आरक्षण देता आले. आयोगाच्या अध्यक्षांचे देखील मी आभार मानतो असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विरोधकांनी देखील केली मदत
चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गट तयार केला होता. त्या मंत्रीगटाचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत. तसेच मराठा संघटनांनी मोर्चे काढले. खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मोर्चांमध्ये सामील होऊन आंदोलक आणि समन्वयक यांची समजूत काढली. शिवसेनेने देखील यामध्ये पाठिंबा दिला. विरोधकांनीही आपापल्या परिने हा कायदा होण्यासाठी मदत केली. ही लढाई सर्वांच्या सोबतीने यशस्वी झाली आहे, त्यामुळे सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
