मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगिल्याप्रमाणे आरोप सिद्ध न करता पतीची बदनामी करणे आणि त्याला स्त्रीलंपट आणि मद्यपी म्हणणे ही ‘क्रूरता’ आहे, यासह पुण्यातील एका दाम्पत्याचा घटस्फोट कौटुंबिक न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये मंजूर केलेल्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याचे लग्न रद्द करण्याची मागणी करणारी 50 वर्षीय महिलेची याचिका फेटाळून लावली. सदरम्यान 2005 या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयात अपील केलेल्या सुनावणीदरम्यान त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसाला प्रतिवादी म्हणून अर्जामध्ये जोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. महिलेने अपिल करताना दावा केला होता की तिचा पती स्त्रीलंपट आणि मद्यपी होता आणि यामुळे तिला तिच्या वैवाहिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
पतीच्या चारित्र्यावर विनाकारण आणि खोटे आरोप करून पत्नीच्या वागणुकीमुळे समाजात पतीची प्रतिमा खराब होत असून ती क्रूरतेच्या श्रेणीत येते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवलया प्रमाणे, पत्नीने तिच्या तिच्या केलेल्या वक्तव्याबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही, जेणेकरून तिच्या आरोपाची पडताळणी करता येईल. पतीच्या वकिलाने कोर्टाला सांगितले की याचिकाकर्त्या महिलेने खोटे आणि बदनामी करणारे आरोप करून तिच्या पतीला मानसिक त्रास दिला. उच्च न्यायालयाने पतीने कौटुंबिक न्यायालयासमोर दिलेल्या निवेदनाचा संदर्भ दिला, ज्यात पत्नीने त्याला त्याच्या मुलांपासून आणि नातवंडांपासून वेगळे केले असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
हे ही वाचा – वैष्णवी चौधरीने सर केल हिमालयातील काब्रू डोम शिखर; पहिली एनसीसी कॅडेट
