मुंब्रा परिसरात डेथ सर्टीफिकेट मोठ्या प्रमाणात दिली गेल्याने मुंब्र्यातील चार डॉक्टरांविरोधात एका जागरूक नागरिकाने केलेल्या तक्रारीनुसार महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ मेडिसीन (एमसीआयएम) कडे चौकशी सुरू आहे. एमसीआयएमने उचित कागदपत्र सादर करण्याच्या सूचना संबधित डॉक्टरांना दिल्या आहेत. मात्र पाच ते सहा महिने उलटूनही त्यांनी कागदपत्र सादर केलेली नाहीत. निर्दोषत्वाचे पुरावे देईपर्यंत अनिश्चित कालावधीकरता चारही डॉक्टरांचे वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या नोंदणीचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यामुळे चारही डॉक्टर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.
दोन्ही बाजूंची सुनावणी पूर्ण
मुंब्र्यातील डॉक्टर सय्यद अन्वर हुसेन, डॉ. मोहमद शकीर मनियार, डॉ. विवेक खैरनार आणि डॉ अब्दुल मोईद सिद्दीकी या चार डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणात डेथ सर्टीफिकेट दिल्याची तक्रार जागरूक नागरिक ए. आर. घडियाली यांनी एमसीआयएमकडे केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने एमसीआयएमने दोन्ही बाजूंकडील सुनावणी घेतली. एमसीआयएमने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. अखेर दोन्ही पक्षांनी मांडलेल्या बाजू आणि सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारावर कार्यकारी समिती आणि निती नियम उपसमिती यांनी केलेला निर्णय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला.
हेही वाचा – डॉक्टरांकडून डिजिटल सह्यांचा गैरवापर सुरुच!
एमसीआयएमची कारवाईसाठी टाळाटाळ?
सदर प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून किंवा तत्सम संस्थेद्वारे चौकशी करण्याच्या शिफारशींसह वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शासनाला अवगत करून ठरावानुसार पुढील कार्यवाही करावी असे सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठरले. तसेच सदर बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अनिश्चित कालावधीसाठी या वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या नोंदणीचे निलंबन करण्यात यावे आणि त्यांनी उचित दस्तऐवज सादर केल्यांनतर त्यासंबधी विचार करून कार्यकारी समितीने ते निर्देाष असल्यास त्यांच्या वैद्यकिय नोंदणीचे निलंबन मागे घेण्यात यावे असेही सर्वानुमते ठरविण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणाला पाच ते सहा महिने उलटूनही आणि सर्वसाधारण सभेत ठराव करूनही डॉक्टरांवर कारवाई करण्यास एमसीआयएम टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप घडियाली यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी त्यांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे हे चारही डॉक्टर दोषी आहेत का? राज्य शासन त्यावर काय निर्णय घेते? हे आता तपासानंतरच समजू शकेल.
डेथ सर्टीफिकेट देताना संबंधित डॉक्टरांनी डाटा मेंटेन केला आहे का? त्यासंदर्भातील उचित कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र कागदपत्र वेळेत सादर न केल्याने सर्वसाधारण सभेत ठराव करून अनश्चित काळासाठी त्यांची नोंदणी निलंबित करण्यात आली आहे. त्यामुळे डॉक्टर म्हणून त्यांना काहीही करता येणार नाही. मात्र एखादा व्यक्ती निरपराध की दोषी हे सिद्ध होण्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो. एमसीआयएम अंतिम अहवाल शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे सादर करेल. शासन त्यावर निर्णय घेईल. जर कोणी दोषी आढळलं तर त्याची गय केली जाणार नाही.
डॉ आशुतोष गुप्ता, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ मेडीसीन
डॉक्टरांमध्ये धास्ती…
डेथ सर्टीफिकेट प्रकरणात चार डॉक्टर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने डेथ सर्टीफिकेट देताना काही डॉक्टरांमध्ये धास्ती पसरली आहे. त्यामुळे डॉक्टर डेथ सर्टीफिकेट देण्यास तयार होत नाहीत. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला नैसर्गिक मृत्यू आल्यानंतर नजीकच्या डॉक्टरांकडून डेथ सर्टीफिकेट घेतले जाते. पण अनेक डॉक्टर डेथ सर्टीफिकेट देण्यास तयार होत नाहीत. डेथ सर्टीफिकेटशिवाय अंत्यसंस्कार प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी अडचण येत आहे, असाही सूर अनेक डॉक्टरांनी लावला आहे.
