मराठा आरक्षण 16 टक्के व केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ सवर्णांना जाहीर केलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील आरक्षण 103 टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जागाच शिल्लक न राहिल्याने त्यांना प्रवेश कसा द्यायचा असा प्रश्न कॉलेज प्रशासनासमोेर निर्माण झाला होता. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होऊन सरकार टीकेचे धनी होण्याची शक्यता होती. परंतु खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी व त्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी कॉलेजचा 20 टक्के इनहाऊस आरक्षणाला सरकारकडून कात्री लावण्यात येण्याची शक्यता आहे. कॉलजेचा इनहाऊस आरक्षण 10 टक्क्यांनी कमी होणार असल्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
अल्पसंख्याक महाविद्यायांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारे आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बंद झाले. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनी गतवर्षी या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी झगडावे लागले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. तर केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या टक्केवारीने 100 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यामध्ये ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी इत्यादी समाजासाठी 52 टक्के आरक्षणपूर्वी होते. ज्या संस्थाचे कॉलेज व शाळा असे दोन्ही आहेत. अशा संस्थांच्या कॉलेजमध्ये त्या संस्थेच्या शाळांना प्रवेश मिळावा यासाठी इनहाऊस आरक्षण 20 टक्के दिले होते. तर व्यवस्थापनासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. परंतु 16 टक्के मराठा आरक्षण व केेंद्र सरकारचे 10 टक्के सवर्ण आरक्षण यामुळे 103 टक्क्यांवर पोहचले. त्यामुळे बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयात अकरावी, पदवी आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्‍या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जागाच शिल्लक राहणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने कॉलेजच्या इनहाऊस आरक्षणाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. 20 टक्के असलेले इनहाऊस आरक्षण कमी करून ते 10 टक्क्यांवर आणणार असल्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे खुल्य वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
* दहावीचे विद्यार्थी – सुमारे 16 लाख
* बारावीचे विद्यार्थी – 14 ते 15 लाख
* अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालय – 500
* पदवी महाविद्यालये – 300
* नोंदणीकृत अल्पसंख्याक संस्था – 2 हजार 775
