झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मिळालेली घरे पाच वर्षानंतर विकण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे असंख्य घर मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांपूर्वीच एसआरएकडे ही मागणी केली होती. शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. एसआरए योजनेअंतर्गत मिळालेली घरे दहा वर्षापर्यंत विकता येत नाही. पण तरीही वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेकांनी आर्थिक मोबदला घेत विक्रीचे व्यवहार केले आहेत. त्यावर एसआरएने अनेक मूळ मालकांना नोटीस पाठवली. त्यामध्ये घरे रिकामी करावी असे आदेश दिले होते. परिणामी हजारो घरमालक हवालदिल झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर एसआरए योजनेतील घर विकलेल्या मूळ घर मालकांवरील कारवाई थांबवण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांची भेट घेतली होती. दहा वर्षांपर्यंत घरे न विकण्याची अट पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने एसआरएच्या निदर्शनास आणले होते. या मागणीबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही दिले होते. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
एसआरएची घरे दहा वर्षे विकत येत नाही. पण ही कालमर्यादा पाच वर्षे करण्यााचा निर्णय घेण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले.
ही घरे विकण्याची कालमर्यादा पाच वर्षांवर आणण्यात येणार आहे. पण दहा वर्षांच्या आत घरे विकणा-यांना आम्ही नोटीस दिल्याआहे. पण न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून या नोटीस दिल्या आहेत. याबाबत येत्या २७ तारखेला राज्य सरकार न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. मात्र यानंतर एसआरएमधील घरे पाच वर्षांनंतर विकता येतील
जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
