Ghatkopar-Mankhurd Link Road : घाटकोपर – मानखुर्द लिंक रोडच्या खर्चाचे ४३७ वरून ७३३ कोटींवर ‘उड्डाण’

घाटकोपर - मानखुर्द लिंक रोड येथे दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची ये - जा असल्याने नेहमीच तेथे वाहतूक कोंडी होत असे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने या लिंक रोडवर नवीन उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, पालिकेने टेंडर मागवले होते. कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शवल्याने मे.जे. एम. सी.प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराला सदर पूल उभारणी करणे त्यासाठी अडथळे बाजूला करून पूल उभारणी करण्यासाठी ४६७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे कंत्राटकाम दिले.

Ghatkopar-Mankhurd link road Expenditure rom 437 to 733 crores
Ghatkopar-Mankhurd Link Road : घाटकोपर - मानखुर्द लिंक रोडच्या खर्चाचे ४३७ वरून ७३३ कोटींवर 'उड्डाण'

Ghatkopar-Mankhurd Link Road : नामकरणावरून वादग्रस्त ठरलेल्या घाटकोपर – मानखुर्द लिंक रोडवर वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचा मूळ खर्च काही कारणास्तव ४३७ कोटी रुपयांवरून ७३३ कोटींवर गेला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आला असता भाजपने त्यावर आक्षेप घेतला. जीएसटी पोटी १९ कोटी रुपये पालिकेकडे मागणाऱ्या कंत्राटदाराने ही बाब २०१९ ला का सांगितली नाही. आता २०२२ ला का सांगत आहे, असे प्रश्न उपस्थित करीत भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट यांनी विरोधी सूर लावला. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी, सदर जीएसटीची १९ कोटींची रक्कम ही पालिका कंत्राटदाराला देणार नसून ती रक्कम राज्य व केंद्र सरकारला अदा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे भाजपचा विरोधी सूर कमी झाला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, सदर प्रस्ताव मंजूर केला.

वास्तविक, घाटकोपर – मानखुर्द लिंक रोड येथे दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची ये – जा असल्याने नेहमीच तेथे वाहतूक कोंडी होत असे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने या लिंक रोडवर नवीन उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, पालिकेने टेंडर मागवले होते. कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शवल्याने मे.जे. एम. सी.प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराला सदर पूल उभारणी करणे त्यासाठी अडथळे बाजूला करून पूल उभारणी करण्यासाठी ४६७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे कंत्राटकाम दिले.

त्यानंतर या कामांत काही बदल झाल्याने कामाची कंत्राटं किंमत ५१३ कोटींवर गेली. नंतर पुन्हा या कंत्राटकामात फेरफार झाल्याने कंत्राट किंमत ५७९ कोटींवर गेली. आता कंत्राटदाराने जीएसटीचे पैसे भरावयाचे असल्याचे कारण देत पालिकेकडे १९ कोटी ४१ लाख रुपयांची मागणी केली. मात्र त्याला स्थायी समितीची मंजुरी मिळविण्यासाठी त्याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असतां त्यावर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे व सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी आक्षेप घेतला.

कंत्राटदाराने याअगोदर या १९ कोटींच्या जीएसटी भरणाबाबत का कळवले नाही, असे सांगत विरोधी सूर आळवला. मात्र अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी, सदर जीएसटीची रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडेच जमा होणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्ताव मंजुर केला.


हेही वाचा – Water Cut : मुंबईकरांना दिलासा ! १५% पाणीकपात कमी करण्यासाठी वैतरणातून घेणार २०० दशलक्ष लिटर पाणी