मुंबई:-दूषित वातावरणामुळे विविध आजार, समस्यांचा सामना करणार्‍या माहुलवासीयांना सुरक्षित घरे देण्यासंदर्भात 1 ऑक्टोबरपर्यंत आराखडा सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र माहुलवासीयांना देण्यासाठी आमच्याकडे सुरक्षित घरे नसल्याचा पवित्रा राज्य सरकारने घेतल्याने माहुलमधील तब्बल 500 पेक्षा अधिक रहिवाशांनी रविवारी विद्याविहार येथे तानसा पाईपलाईनजवळ बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे.
मुंबईत विविध ठिकाणच्या प्रकल्पात बाधित झालेल्या नागरिकांना राज्य सरकारने माहुल येथे स्थलांतरित केले आहे. यात बहुतांश नागरिक हे जलवाहिनीलगत राहणारे आहेत. माहुलमध्ये रासायनिक उत्पादन कंपनी, तेल शुद्धीकरण कंपनी असल्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. हा परिसरातील हवा ही प्रदूषित असल्याने येथे राहणार्‍या नागरिकांना क्षयरोग, दमा, कर्करोग व त्वचेचे रोग यासारखे आजार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. तसेच रहिवाशांसाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश येत नसल्याने येथील नागरिकांना श्वासोच्छवास घेण्यासाठीही त्रास होत आहे. यामुळे हा परिसर राहण्यासाठी योग्य नसल्याने माहुलवासीयांनी आम्हाला अन्यत्र हलवण्यात यावे यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
मात्र सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत नसल्याने माहुलवासीयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने माहुलवासीयांना सुरक्षित घरे देण्यासंदर्भातील अहवाल 1 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने यावर आमच्या माहुलवासीयांना देण्यासाठी कोणतीही घरे उपलब्ध नाहीत. तसेच तसा कोणता आराखडाही नाही असा पवित्रा घेतला आहे. माहुलवासींच्या घराबाबत सरकार कोणताही तोडगा काढण्यास तयार नसल्याने विद्याविहार येथील तानसा जलवाहिनीलगतच्या पदपथावर रविवारी अनिश्चितकालासाठी आंदोलन केले आहे, अशी माहिती ‘जीवन बचाओ आंदोलन’चे बिलाल खान यांनी सांगितले.
शिवसेनेचा पाठिंबा
माहुलवासीयांनी पुकारलेल्या संपाला शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी भेट देत या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच यासंदर्भात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून त्यांना लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढण्यासंदर्भात विनंती करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मोकळा श्वास घेण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केले आहे. माहुल येथून आम्हाला स्थलांतरित करण्यासंदर्भात दुर्लक्ष करत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाकडून एक कोटीचा दंडही सरकारला ठोठावला आहे. तरीही सरकार आमच्या स्थलांतराला सरकार नकार देत आहे.
– रेखा घाडगे, रहिवासी व कार्यकर्ती, जीवन बचाओ आंदोलन
