मुंबई : सत्तासंघर्षाची सुनावणी दोन महिन्यांपूर्वी पार पडली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात निकाल लागले अशी शक्यता वर्तवण्यात येत असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह 16 आमदार अपात्र ठरणार अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील, असा दावा ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी केला आहे.
सत्तासंघर्षाचा निकाल येत्या दोन-तीन दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात बोलताना उल्हास बापट म्हणाले की, कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार बाहेर गेले असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा होता. कारण दहाव्या सुचीनुसार 16 आमदार अपात्र होतात, पण सर्वोच्च न्यायालय अपत्रातेचा निर्णय घेणार नाही. ते विधासनभा अध्यक्षांकडे पाठवतील आणि विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक असणार आहे. सत्ता संघर्षाचे प्रकरण अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर त्यांना निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिली जाईल. या प्रकरणातील कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि हे सरकार पडेल. त्यामुळे उद्धव ठाकेर पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असेही उल्हास बापट म्हणाले.
राज्यघटनेतील सेपरेशन ऑफ पॉवरनुसार विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि अध्यक्ष यांना वेगवेगळे अधिकार दिलेले आहेत. राज्यघटनेने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार अध्यक्षांना दिले आहेत आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालय काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त लोक बाहेर पडल्यावर ते इतर पक्षांमध्ये विलीन झाले तर ते वाचू शकतात. यासाठी दोन तृतीयांश लोक एकाचवेळी बाहेर जाणे गरजेचे असते आणि सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तेच सांगितले की, 16 आमदार बाहेर गेले आहेत ते अपात्र आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर तो अध्यक्षांना बंधनकारक राहणार आहे. यात राहुल नार्वेकरही काही करू शकणार नाहीत, असे बापट यांनी सांगितले.
अध्यक्ष पक्षाच्या बाजुने निर्णय घेताना दिसतात
पक्षविरोधी कारवाया झाल्यावर अपात्रतेची कारवाई होते, परंतु घटनापीठाला वाटले तर विधानसभेत जाण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय थेट अपात्र ठरवू शकत नाही. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय चुकीचा असेल तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. राज्य घटनेने अशा प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी काही पदे निर्माण केली आहेत. स्पीकर, गव्हर्नर, निवडणूक आयोग यांनी अशा प्रकरणात निपक्षपातीपणे वागावे असे अपेक्षित असते. परंतु बहुतेक वेळा ते ज्या पक्षाचे आहेत, त्या पक्षाच्या बाजुने निर्णय घेताना दिसतात. राहुल नार्वेकर यांनी नुकतेच केलेले विधान कायद्याच्या दृष्टीने बरोबर नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नार्वेकरांना बंधनकारक असणार आहे, असे उल्हास बापटांनी सांगितले.
