मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला अहवाल सादर केला. त्यामुळे हा अहवाल तातडीने सादर व्हावा, या मागणीसाठी विनोद पाटील यांनी केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी निकाली काढली. परंतु हा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यातील मुद्यांविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल करा, अशी मुभा हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिली आहे.
मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत लवकर अहवाल द्यावा,अशी याचिका पाटील यांनी केली होती. त्यावर न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत एवढीच आमची विनंती होती. आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे याचिकेचा हेतू पूर्ण झाला आहे, असे अ‍ॅड. अणे म्हणाले. मात्र, राज्य सरकारने तो अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. तो सावर्जनिक केल्यानंतर त्याविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा याचिका करण्याची मुभा असावी,अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्याला हरकत नसल्याचे आरक्षण विरोधी प्रतिवादींनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारचा निर्णय व आयोगाच्या शिफारसी याआधारे कायद्याचे विधेयक बनवण्याची वैधानिक प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी कोर्टाला दिली. खंडपीठाने ही बाबही आदेशात नमूद केली.
सरकार नवा कायदा बनवण्याच्या मानसिकतेत
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी काढलेला वटहुकूम आणि नंतर केलेला कायदा याच्याविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिका आणि आरक्षण समर्थनार्थ जनहित याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. मात्र, राज्य सरकार आता आयोगाच्या अहवालानुसार, आरक्षण देण्यासाठी नव्याने कायदा करण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास या जुन्या याचिकांना तांत्रिकदृष्ट्या निकाली निघणार आहेत.
