येत्या मे महिन्यात निवृत्त होणार्‍या मनपा आयुक्त अच्युत हांगे यांचा शासकीय सेवेचा कार्यकाल 2 वर्षांनी वाढविण्यात यावा, असा अशासकीय प्रस्ताव बुधवारच्या विशेष सभेत सादर करण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकमताने हा प्रस्ताव पास केला. आता हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
मनपा आयुक्त म्हणून अच्युत हांगे यांनी 5 महिन्यांपूर्वी पदभार सांभाळला होता. त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील अनेक विकासकामांना गती मिळाली. पूर्वीच्या आयुक्तांपेक्षा विद्यमान आयुक्त जलदगतीने निर्णय घेतात, शिवाय नुकताच आयुक्तांसमोर जो अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यात सर्वच पक्षाचे गटनेते, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते अशा प्रमुख पदावर असलेल्या नगरसेवकांसाठी प्रत्येकी 1 कोटींचा निधी, इतर नगरसेवकांना देखील भरघोस निधी देण्यात आला आहे. नगरसेवकांनी मागणी केलेल्या प्रत्येक कामांना आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र यामुळे अर्थसंकल्प 957 कोटी पर्यंत गेला. जो मनपाच्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे.
मनपाचे सभागृह नेता जमनु पुरुस्वानी यांनी आयुक्तांना 2 वर्षांची मुदतवाढ मिळावी असा अशासकीय प्रस्ताव आज सभेत मांडला. या प्रस्तावाबाबत बोलतांना नगरसेवक राजेश वधारीया म्हणाले की आयुक्तांच्या कार्यकाळात अमृत योजना खेमानी प्रकल्प, महामार्ग रुंदीकरण, स्वच्छ भारत अभियान या कामांना गती मिळाली त्यामुळे त्यांना शासनाने 2 वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली. काँग्रेस नगरसेविका अंजली साळवे यांनी मनपा आयुक्तांना मुदतवाढ मिळावी याचे समर्थन केले. मात्र या आयुक्तांच्या काळात दलित वस्तीच्या निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला, जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी आदेश दिल्यानंतर देखील अद्याप कारवाई झाली नाही, महिला बचत गटांना मिळणारे काम खाजगी ठेकेदाराला दिले गेले असा आरोप केला. टीओके, शिवसेना, भाजप , साई पक्ष व अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांनी देखील या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. शेवटी बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
