कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महासभेत शिवसेनेच्या दोन नगरसेवकांचा आपआपसात वाद झाल्यानंतर सभागृहाबाहेर त्या नगरसेवकांचे बॉडीगार्ड भिडल्याचा प्रकार सोमवारी घडल्याने पालिकेतील सुरक्षेचे धिंडवडे निघाल्याचे दिसून आले. या पालिकेच्या महासभेला जाताना गेल्या ९ महिन्यांत अवघ्या 3 नगरसेवकांनी आपले पिस्तूल पालिकेच्या सुरक्षा विभागात जमा केल्याची नोंद पालिकेकडे असल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक हे कमरेला पिस्तूल लावूनच सभागृहात बसत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक मिळून एकूण 127 नगरसेवक आहेत. यामध्ये 64 महिला नगरसेविका आहेत. कल्याणपेक्षा डोंबिवलीत दादा-भाई नगरसेवकांची संख्या खूप आहे. तसेच बिल्डर नगरसेवकांची संख्याही कमी नाही. त्यामुळे 20 ते 25 नगरसेवकांकडे पिस्तूल बाळगण्याचा परवाना आहे.
तसेच अनेक महिला नगरसेविकेच्या पतीकडेही परवानाधारक पिस्तूल आहे. त्याचीही संख्या 20 च्या आसपास आहे. महासभेत सभागृहात जाण्यापूर्वी प्रत्येक नगरसेवकाने आपले परवानाधारक पिस्तूल पालिकेच्या नियमानुसार सुरक्षा रक्षकांच्या केबीनमध्ये जमा करावे लागते.
पालिकेच्या लोकप्रतिनिधींच्या इमारतीत प्रवेशद्वाराच्याशेजारीच पिस्तूल जमा करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची केबिन आहे. पालिकेच्या अग्निशस्त्रे विभागात पिस्तूल जमा करण्यात यावे, असा फलकही महापालिकेने लावला आहे. पिस्तूल जमा केल्यानंतर पालिकेच्या रजिस्टर बुकमध्ये त्यांची नोंद केली जाते. मात्र गेल्या नऊ महिन्यात अवघे 3 नगरसेवक आणि 2 इतर व्यक्तींनी पिस्तूल जमा केल्याची नोंद आहे. याचा अर्थ उर्वरित नगरसेवक हे पिस्तूल कमरेला लावूनच सभागृहात जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महासभेच्या दिवशी प्रत्येक नगरसेवकांना पिस्तूल जमा करण्याची आठवण करून दिली जाते. मात्र पिस्तूल बॉडीगार्डकडे आहे, गाडीत ठेवले आहे, तर कोणी घरी ठेवले आहे असे उत्तर देत असतात, असे एका सुरक्षा रक्षकाने सांगितले.
महासभा असो वा स्थायी समितीची बैठक पालिकेत आल्यानंतर दादा-भाई नगरसेवकांच्या ताफ्याबरोबर त्यांचे १० ते १५ बॉडीगार्ड असतात. तसेच अनेकांबरेाबर बाऊन्सरही असतात. हे त्या नगरसेवकाच्या अवतीभवती फिरत असतात. महासभेला आल्यानंतर हे बॉडीगार्ड चक्क प्रेक्षागृहात असतात. बॉडीगार्डच्या गराड्यातूनच अनेक नगरसेवकांना मार्ग काढावा लागतो. यामुळे महिला नगरसेवकांमध्ये नेहमीच नाराजी व्यक्त केली जाते. सोमवारी बॉडीगार्ड आपसात भिडल्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता बॉडीगार्डचाही ताप खूपच वाढत असल्याने अनेक नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सुरक्षा रक्षकांची तारेवरची कसरत
महापालिकेत 1995 साली सुरक्षा रक्षकांच्या 279 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात 186 सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. दोन सुरक्षा रक्षक हे कायम गैरहजर आहेत. 15 सुरक्षा रक्षक पालिका पदाधिकार्‍यांचे बॉडीगार्ड म्हणून आहेत. तर जलशुध्दीकरण प्रकल्प, पालिकेचे रूक्मिणीबाई व शास्त्रीनगर रूग्णालय, प्रभाग कार्यालये, उद्यान पुतळे, स्मशानभूमी आदीसाठी सुरक्षा रक्षक नेमले आहेत. गेल्या 23 वर्षांत पालिकेचे क्षेत्रफळ वाढले, प्रभाग कार्यालये वाढली, नगरसेवक वाढले; पण सुरक्षा रक्षक तेवढेच राहिले आहेत.
वर्षभरात 5 ते 6 सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाला तर अनेक सेवानिवृत्त झाले, मात्र त्या जागाही भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या सुरक्षा रक्षकांवर ताण पडत आहे. पालिकेने सुरक्षा मंडळाकडून 34 सुरक्षा रक्षकांना नेमण्यात आले आहे. रूक्मिणीबाई रूग्णालयात आठ सुरक्षा रक्षकांची मागणी आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकच सुरक्षा रक्षक काम करतोय. 2001 मध्ये पालिकेने 40 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली होती. मात्र त्यातील 20 सुरक्षा रक्षकांनी हे लिपीक अशा विविध पदावर बदली करून घेतली आहे.
सुरक्षा रक्षक म्हणून भरती व्हायचं आणि नंतर वशिला लावून इतर ठिकाणी भरती करायची असाही पालिकेत खेळ सुरू आहे. सुरक्षा रक्षकांकडून नगरसेवकांना अथवा बॉडीगार्ड यांना अटकाव केल्यानंतर नगरसेवकांकडून त्यांना मारहाण झाल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय त्यांना पोलीस तक्रारही करता येत नाही. त्यामुळे पालिकेतील सुरक्षा रक्षकांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांकडे बंदूक दूरच राहिली, हातात साधा दंडूकाही नाही. तसेच त्यांना कोणतेच अधिकार नाहीत. त्यामुळे पालिकेचे सुरक्षा रक्षक केवळ नावापुरतेच आहेत.
या घडल्या घटना ….
- 10 सप्टेंबर 2018 शिवसेनेचे नगरसेवक दिपेश म्हात्रे आणि जयेश म्हात्रे विरूध्द रमेश म्हात्रे यांच्यात वाद.
- 21 सप्टेंबर 2013 शिवसेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी विरूध्द शिवसेना नगरसेवक रविंद्र पाटील वाद.
- 2011ला महासभेच्या प्रेक्षागृह गॅलरीत पुंगळ्या सापडल्याचे प्रकरण.
प्रकाश भोईर (मनसे), नितीन पाटील (भाजप) आणि देवानंद गायकवाड (शिवसेना) हे नगरसेवक महासभेत पिस्तूल घेऊन जात नाहीत.
सुरक्षा अधिक कडक होणार, बॉडीगार्ड्सना नो एन्ट्री !
प्रत्येक महासभेच्या दिवशी सुरक्षा रक्षकांवरच अवलंबून राहून चालत नाही. यावेळी पोलिसांचाही बंदोबस्त मागवला जातो. सोमवारच्या घटनेची पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दखल घेतली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पालिकेच्या गेटवरच गाड्यांची तपासणी केली जाईल. खासगी गाड्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. यापुढे महासभेच्या दिवशी नगरसेवकांच्या खासगी बॉडीगार्डला पालिकेच्या इमारतीच्या आतमध्ये प्रतिबंध करण्यात येणार असून पालिकेची सुरक्षा अधिक कडक करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षागृह गॅलरीसाठी पासेसवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्त आणि महापौर यांच्या परवानगीनेच हे पासेस दिले जातील. यासंदर्भात महापौर आणि सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांशी बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. – सुरेश पवार, उपायुक्त सुरक्षा विभाग
पालिकेचा आस्थापना खर्च हा 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तसेच शासनाची नवीन भरतीवर बंधने आहेत. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांची नव्याने भरती करू शकत नाही. – विजय पगार, उपायुक्त सामान्य प्रशासन
