महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरात फलक सर्वेक्षणासाठी केवळ सॉफ्टवेअर बसवून देण्यापोटी कंत्राटदाराला एकरकमी २५ लाख आणि सर्वेक्षण करण्यासाठी दरमहा १० लाख रुपये मोबदला देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळात काटकसर करण्याची गरज असताना, महापालिकेकडून कंत्राटदारावर लाखो रुपयांची खैरात केली जात आहे, असा आरोप भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी केला असून, संबंधित कंत्राट तातडीने रद्द करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
गेल्या वर्षी जुलै २०१९ च्या महासभेत एका जाहिरात कंपनीला जाहिरात फलकांच्या सर्वेक्षणासाठी केवळ सॉफ्टवेअर बसवून देण्यासाठी एकरकमी २५ लाख रुपये आणि सर्वेक्षणासाठी दरमहा १० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावात संबंधित कंपनीला मागील वर्षापेक्षा वाढणाऱ्या महसूलाच्या १० टक्के रक्कमही देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या कंत्राटाविरोधात महासभेत काही नगरसेवकांनी आवाज उठविल्यानंतर संबंधित विषय नामंजूर करण्यात आला. मात्र, सहा महिन्यांनंतर जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या महासभेत तो मंजूर करण्यात आला. आता त्याची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली असल्याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले आहे. संबंधित प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्याबाबतची कारणेही सत्ताधारी वा महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत, ही दुर्देवाची बाब आहे, असे आमदार डावखरे यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
महापालिकेच्या प्रशासकीय ताफ्यात अनेक हुषार आणि अनुभवी कर्मचारी असताना, सर्वेक्षणाचे कंत्राट त्रयस्थ कंपनीला देणे योग्य नाही. सध्या कोविड-१९ च्या आपत्तीत महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वेक्षणाच्या कामासाठी लाखोंचे कंत्राट म्हणजे महापालिकेच्या संपत्तीची उधळपट्टी आहे. या व्यवहारातून कंत्राटदाराला मिळणारी रक्कम लक्षात घेतल्यास, या निविदेद्वारे महापालिकेचा महसूल वाढवायचा आहे की कंत्राटदाराचा? असा सवालही आमदार डावखरे यांनी केला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबंधित कंत्राट रद्द करावे, अशी मागणीही आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
