४ लाख ३४ हजार कोटी कर्जाचा डोंगर!

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला बुधवारी 4 वर्षे पूर्ण होत असून, देशातील सर्वात जास्त प्रगत आणि औद्योगिक राज्य म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्याचा शिक्का बसला आहे. सध्या राज्यावर 4 लाख 34 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, मागील ४ वर्षात १ लाख ४१ हजार कोटींचे कर्ज वाढले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर सध्या 35 हजार 126 रुपये कर्ज आहे.

2014 साली काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार राज्यातून पायउतार झाले तेव्हा राज्यावर 2 लाख 93 हजार कोटी कर्ज होते. मात्र मागील चार वर्षात भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने विकासकामांच्या नावाखाली राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 4 लाख 34 हजार कोटींपर्यंत नेऊन ठेवला आहे. टक्केवारीच्या हिशोबात बोलायचे झाल्यास 4 वर्षांत कर्जाची वाढ ही 48 टक्के आहे. 4 लाख 34 हजार कोटी कर्जापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी 31 हजार 656 कोटी मुद्दल आणि व्याज द्यावे लागते.त्यामुळे कर्जबाजारी राज्याच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे.

2017 अखेरीस संपणार्‍या आर्थिक वर्षातील राज्य सरकारच्या डोक्यावर तब्बल ३ लाख ३८ हजार ७३० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा होता. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर हे कर्ज सुमारे 35 हजार 126 रुपये एवढे आहे. मात्र मार्च 2018 रोजी संपणार्‍या आर्थिक वर्षात कर्जाचा हा आकडा 4 लाख 34 हजार कोटींवर पोहोचला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकेडवारीनुसार उत्तर प्रदेश दुसर्‍या क्रमांकावर तर पश्चिम बंगाल तिसर्‍या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य आहे. आंध्र प्रदेश चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य असणारे गुजरात कर्जबाजारीपणाच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.

राज्यात ऑक्टोबर 2017 रोजी जाहीर झालेली 34 हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी, राज्यात सुरु करण्यात येणारे मेट्रोचे जाळे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अरबी समुद्रातील सर्वात उंच पुतळा आणि इतर इन्फ्रा कामांसाठी कर्जाच्या रकमेत दुपटीने वाढ झाल्याचे वित्त विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने ‘आपलं महानगर’ला सांगितले.

जीएसटीच्या माध्यमातून राज्याला 35 हजार कोटी मिळाल्याने ही जमेची बाजू असली तरी सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावर पुढील काही महिन्यांत 17 हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याकडेही त्या अधिकार्‍याने लक्ष वेधले. त्यामुळेच अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे.

2005 साली राज्यावर 1.24 कोटी कर्ज होते . 2005 साली काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार 10 हजार कोटी मुद्दल आणि व्याज देत होते. 2015साली तो आकडा 27 हजार कोटींवर गेला. तर 2018 साली वर्षाला कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून सुमारे 32 हजार कोटींवर गेले आहे. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र राज्य सरकार कमी व्याजदराने कर्ज घेत असून, 2005 साली कर्मचार्‍यांच्या पगारावर 19 हजार कोटी खर्च व्हायचे ते 2015 साली 65 हजार कोटी झाल्याचे सांगितले. 2018 साली मनुष्यबळ आणि कर्मचार्‍यांवर सुमारे 72 हजार कोटी खर्च होतो. म्हणूनच आपण चीन, जपानकडून कर्ज घेतले आहे. चार वर्षात राज्यात आणि केंद्रात विकासकामांनाच गती दिलेली आहे.

असे असले तरी विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नसून, पुढील 5 वर्षेही आम्हीच सत्तेत येणार असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने काळजी करू नये, असा टोलाही त्यांनी लगावला. एकूण सर्वच पातळीवर निराशाजनक परिस्थिती असताना राज्यात सर्वकाही आलबेल असल्याचा भाजप नेत्यांचा दावा म्हणजे जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. कर्ज काढून सण साजरा करू नये असे म्हणतात; पण महाराष्ट्रात सण बाजूलाच राहिला, दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच कर्जाची रक्कम वापरावी लागते, यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव कोणते असू शकते?, असा सवाल माजी अर्थमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.

आर्थिक नियोजनच नाही

राज्यातल्या भाजप सरकारकडे राज्याचे आर्थिक नियोजनच नाही. आमच्या काळात सव्वा लाख कोटींच्या कर्जावर टीका करणार्‍या या सरकारने राज्यावर साडे चार लाख कोटींचे कर्ज केले आहे. राज्याचे सकल उत्पन्न कमी होऊन खर्चात अफाट वाढ झाली आहे. यामुळे जमा-खर्चाचा ताळ राहिलेला नाही. जाहीरातीमधील उधळपट्टीने महाराष्ट्र फक्त जाहिरातीत मॅग्नेटिक राहिला आहे.
-अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

कर्ज काढून सण साजरा करू नये असे म्हणतात; पण महाराष्ट्रात सण बाजूलाच राहिला, दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच कर्जाची रक्कम वापरावी लागते, यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव कोणते असू शकते?सर्वच पातळीवर निराशाजनक परिस्थिती असताना सर्वकाही आलबेल असल्याचा भाजप नेत्यांचा दावा म्हणजे जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे.
-जयंत पाटील,माजी अर्थमंत्री,
प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

राज्य सरकार कमी व्याजदराने कर्ज घेत असून, 2005 साली कर्मचार्‍यांवर 19 हजार कोटी खर्च व्हायचे ते 2015 साली 65 हजार कोटी झाले. 2018 साली तो खर्च सुमारे 72 हजार कोटी झालाय. राज्याने कमी व्याजदरात चीन, जपानकडून कर्ज घेतले आहे. कर्ज असले तरी विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही. पुढील 5 वर्षेही आम्हीच सत्तेत येणार असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने काळजी करू नये.
-सुधीर मुनगंटीवार,अर्थमंत्री