राज्य सरकारी सेवेचा अनेक जण वैयक्तिक किंवा घरगुती कारणांमुळे राजीनामा देतात. पण सर्व सुरळीत झाल्यावर पुन्हा शासकीय सेवेत नोकरी करण्याची इच्छा निर्माण होते. पण पुन्हा सेवेत घेतले जात नाही. मात्र आता राजीनामा दिलेल्या सरकारी कर्मचा-यांचा पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवेतून बाहेर पडल्यावर संबंधित कर्मचा-याला तीन महिन्यात पुन्हा सेवेत दाखल होता येईल. यासंदर्भातील शासन आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला.
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचा-याने शासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आणि त्याचा राजीनामा मंजूर झाला तर त्याला पुन्हा शासकीय सेवेत येण्याचे दरवाजे बंद झालेले असतात. कारण कार्यमुक्त झाल्यावर पुन्हा सरकारी सेवेचे दरवाजे उघडण्याची संधी मिळत नव्हती. पण आता राज्याच्या वित्त विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचा-याने शासकीय सेवेचा राजीनामा दिलेला असेल आणि पुन्हा सेवेत येण्याची इच्छा असेल तर लोकहिताच्या दृष्टीने अशा कर्मचा-याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी वित्त विभाागाने काही अटी घातल्या आहेत.
संबंधित कर्मचा-याला ज्या परिस्थितीत राजीनामा द्यायला भाग पडले आणि त्या परिस्थितीमध्ये बदल होऊन त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केल्यास ती विनंती मान्य होईल. पण राजीमाना मंजूर झाल्याची तारीख आणि पुन्हा कामावर रुजू होण्याची तारीख या कालावधीत संबंधित कर्मचा-याकडून कोणतेही अनुचित वर्तवणूक घडलेली असू नये. राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही तुलनीय पद उपलब्ध असले पाहिजे अशीही अट आहे. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचा-यांना फायदा होणार असून शासकीय सेवेतील रिक्त पदे काही प्रमाणात भरली जातील. शिवाय प्रशासनाला अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध होतील.
