जागतिक बँकाच्या प्रकल्पात म्हाडाकडून काही संस्थांना भूखंड देण्यात आले होते. यातील बहुतेक भूखंड हे शासकीय संस्थांच्या ताब्यात आहेत. मात्र हे भूखंड असेच पडून आहेत. येथे अतिक्रमण होण्यासह इतर अनेक समस्या निर्माण झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आता याप्रकरणात संबंधित संस्थांना नोटीस देत म्हाडा हे भूखंड आपल्या ताब्यात घेणार आहे. किमान शंभर भूखंड असे असून, हे भूखंड बंगलो, घरे बांधण्यासाठी होते. आता हे भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्यावर भविष्यात म्हाडाकडून यावर बांधण्यात येणारी घरे लॉटरीसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
म्हाडाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयात मंगळवारी महापौर किशोरी पेडणेकर, खासदार गजानन किर्तीकर, खासदार अरविंद सांवत, आमदार आणि नगरसेवक यांची संयुक्त बैठक झाली. यावेळी महापालिकेच्या विविध विभागाचे मुख्य अभियंतादेखील उपस्थित होते. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, उर्वरित अनेक नागरी सेवा सुविधांशी संबधित निर्णय घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
म्हाडा नियोजन प्राधिकरण झाल्यानंतर म्हाडामध्ये आम्ही नागरी सुविधा पुरविणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेने यापूर्वी घेतली होती. लोकप्रतिनिधींनी याबाबत प्रश्न मांडला होता. नागरी सुविधा नक्की कोणाची जबाबदारी ? असा प्रस्ताव युडीला गेला. युडीने यावर निर्देश दिले की या सुविधा महापालिकेने द्यायच्या आहेत. मात्र महापालिका आदेश अंमलात आणत नव्हती. परिणामी नागरी सेवा सुविधांचा खोळंबा होत होता. मात्र आता पाणी, रस्ते आणि जलवाहिन्यांचा खर्च महापालिका करणार आहे, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
तीस वर्षांपूर्वी जेथे कॉलनी झाल्या तेथे नागरी सुविधा म्हाडाकडे हस्तांतरित झाल्या. आता नागरी सुविधा कामे करायची असतील तर महापालिकेच्या ताब्यात ते नसल्याने त्यांना ती कामे करता येत नाहीत. परिणामी अशा सुविधांबाबत महापालिकेने काही प्रश्न उपस्थित केले तर रस्ते अथवा जलवाहिन्या महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या जातील, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान, म्हाडा आता थकीत जल देयके भरणार आहे. जेणेकरून कोणीही पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे देखील विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.
