दुकाने, हॉटेल्स, आस्थापना यांच्या पाट्या ३१ मे पूर्वी मराठी भाषेत व ठळक मोठ्या अक्षरात लिहिणे राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. यासंदर्भतील परिपत्रक मुंबई महापालिकेने जारी केले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठी भाषेतील पाट्यांचा मुद्दा रडारवर आला आहे. मराठी भाषेतील पाट्यांना विरोध झाल्यास त्यास राजकीय वळण लागून कायदा व सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरी व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारित अधिनियम, २०२२ दिनांक १७.०३.२०२२ कलम ३६ क(१) व (२) नुसार “सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार, इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशी आस्थापना, नामफलकावर महान व्यक्तिंची किंवा गड किल्ल्यांची नावे लिहिणार नाहीत”, अशी तरतूद सदर अधिनियमात करण्यात आली आहे.
मराठी भाषेतील पाट्यांबाबत नियम
– दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना कलम ३६ क (१) व (२) नुसार “कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम ७ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक, देवनागरी लिपितील मराठी भाषेमध्ये सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार, इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशी आस्थापना, नामफलकावर महान व्यक्तींची किंवा गड किल्ल्यांची नावे लिहिणार नाहीत, अशा पद्धतीने नामफलक प्रदर्शित करण्यात यावे.
– ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशा आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तींची किंवा गड किल्ल्यांची नावे असल्यास नामफलकात आवश्यक तो बदल करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. बीपीए १११७/प्र.क्र.२४९/राउशु-२ दि.०७.०४.२०२२ नुसार दि.३०.०६.२०२२ पर्यंत कालावधी देण्यात आलेला आहे.
– सर्व विभागीय सहाय्यक आयुक्त यांनी, नामफलक लावण्याबाबत विभागीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तसेच गर्दीच्या ठिकाणी नामफलकाच्या दृष्टीने जनजागृती होण्यासाठी फलक लावावेत व त्याचा अहवाल प्रमुख अधिकारी, दुकाने व आस्थापना यांना सादर करावा, असे सर्व विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना निर्देशित करण्यात आले आहे.
- तसेच विभागीय कार्यालयातील व्यापारी संघटनांचे सदस्य तसेच आस्थापनांचे मालक इत्यादींची बैठक घेऊन सदर कलम ३६ क (१) व (२) ची अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल.
