मुंबईः मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी लवकरच नवीन धोरण जाहीर करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी आम्ही कायदे, नियमात बदल करू. सिडको,महानगरपालिका, एमएमआरडीए सारख्या संस्थांना सोबत घेऊन रहिवाशांचे थकलेले भाडे देखील देऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑप हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेड आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने मुंबईत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी पुनर्विकासासाठी सेल्फ डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला प्रतिसाद देत त्यावर देखील सकारात्मक पदधतीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
आमचे सरकार आल्यापासून मुंबईच्या विकासाला प्राथमिकता दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ३० वर्षापेक्षा जुन्या इमारतींचा विकास हा महत्वाचा मुद्दा आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून प्रमुख प्रश्न पुढे आले आहेत. ते सोडविण्यासाठी ठोस यंत्रणेची आवश्यकता आहे. ती कोंडी फोडण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोतच. पुनर्विकासामध्ये येणारा अडथळा दूर करायचा आणि बाहेर गेलेला मुंबईकर परत आणायचा ही आमची भूमिका आहे. काही लोकांना फक्त निवडणुका आल्यानंतरच मुंबईकर आठवतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुंबईतील रखडलेले प्रकल्प कसे पुढे जातील ही आमची प्राथमिकता आहे. कायद्यांमुळे जो पुनर्विकास रखडला आहे त्या नियम आणि कायद्यात आम्ही बदल करणार आहोत. कायदा,नियम हे लोकांच्या भल्यासाठी असतात असे आम्ही मानतो. एखादा प्रकल्प रखडल्यावर भाडे मिळत नाही. बिल्डर सोडून जातो. म्हाडा अशा प्रकल्पांना ताब्यात घेऊ शकते. पण आता सिडको,महानगरपालिका,एमएमआरडीए या सरकारी संस्थांनाच एकत्र घेऊन रखडलेले प्रकल्प पुढे नेण्याचे काम करू. बंद झालेले भाडे देखील देण्याचे काम होईल, असे नवीन धोरण आम्ही आणत असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
