मुंबई महापालिका विकास आराखड्यात आरक्षित भूखंड विकसित करण्यासाठी यापुढे शासनाकडून पारित नवीन कायद्यातील बदलांचा आधार घेऊन अतिक्रमण मुक्त जमिनींचेच भूसंपादन करणार आहे. सदर भूखंड पालिकेला उपलब्ध करून देताना भूखंड धारकाला वाजवी भरपाई देण्यात येणार असून भूसंपादन अधिकाऱ्याने ते आरक्षित भूखंड भारविरहित म्हणजे अतिक्रमण मुक्त करून देणे बंधनकारक असणार आहे. यापुढे हेच पालिकेचे कायमस्वरूपी धोरण बनणार आहे.
यासंदर्भात सुधार समितीचा १८ मार्च २०२० रोजी मंजूर करण्यात आलेला ठराव पालिकेच्या आगामी सभेत मंजुरीला येणार असून त्यास सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिल्यास त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
मुंबईच्या विकास आराखड्यात मुंबईतील अनेक जागा या उद्याने, शाळा, मैदाने, मनोरंजन मैदाने, भवन, नाट्यगृह आदींसाठी आरक्षित करण्यात येतात. विकास नियोजन आराखड्याच्या अंमलबाजवणीसाठी महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याकडून विविध आरक्षित जागांच्या स्वीधीकारे अथवा खरेदी सूचनेद्वारे भूसंपादनाच्या प्रस्तावाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येते.
मात्र हे आरक्षित भूखंड संपादित करताना ते अतिक्रमित असलेल्या स्थितीत पालिका स्वीकारत असे. त्यामुळे पालिकेला सदर भूखंडावरील अतिक्रमण हटविताना संबंधितांना पर्यायी जागा देणे, त्यांचे योग्य ते पुनर्वसन करणे भाग पडत असे. त्यामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसत असे. तसेच, संबंधित भूखंड रिकामा करून घेण्यासाठी बराच कालावधी खर्ची पडत असे. त्याचा त्या भूखंडावरील सेवासुविधांवर परिणाम होत असे.
मात्र ही भुसंपादनाची कार्यवाही, एमआरटीपी कायदा, १९६६ अंतर्गत तसेच भूसंपादन कायदा, १८९४ नुसार करण्यात येत होती. तथापि, शासनाने भूसंपादन कायदा, १८९४ मागे घेऊन त्याऐवजी नवीन ( भूसंपादन) कायदा , २०१३ लागू केला आहे. त्यानुसार, आता नवीन भूसंपादन प्रस्ताव तसेच ज्या जुन्या भूसंपादन प्रकरणात निवाडा घोषित केलेला नाही असे सर्व प्रस्ताव नवीन कायद्यानुसार प्रक्रिया करण्यात येणार आहेत. या कायद्याची भूसंपादन धोरण म्हणून अंमलबाजवणी करण्यात येणार आहे.
भूसंपादन कायदा -२०१३ हा केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्देशासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी बनवलेला विशेष कायदा आहे. त्यातील प्रकरण क्र.५ व ६ हे विशेषतः भूसंपादन अधिकाऱ्याने सदर जागेवरील लाभार्थीच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्यासाठी आहेत. जेणेकरून जागेवरील सर्व लाभार्थ्यांना त्यांचे लाभ देणे सोयीचे होणार आहे. तसेच,भूसंपादन अधिकाऱ्याने भूखंड अतिक्रमण हटवून ती पालिकेच्या ताब्यात द्यायची आहे.
हेही वाचा – Lata Mangeshkar: भाजपनंतर कॉंग्रेसचीही शिवाजी पार्कात लता दीदींचे स्मारक बनवण्याची मागणी
