मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या पॅन व आधार कार्डाद्वारे 119 खोट्या कंपन्या तयार करण्याच्या आरोपावरून एका व्यक्तीला राजस्थान येथील जयपूर येथून अटक करण्यात आली. राज्यकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि राज्यकर निरीक्षकांच्या विशेष पथकाने जयपूर पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली.
मयुर नागपाल हा बेनामी पद्धतीने ई-मेल तयार करत असल्याचे आढळून आले. बेनामी ई-मेल आणि खोट्या कंपन्यांशी, त्याचा थेट संबंध दिसून आले. महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम 132 अन्वये हा गुन्हा ठरत असल्याने त्यास अटक करण्यात आली. अतिरीक्त महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी आरोपीस 14 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
मे. माही एंटरप्रायजेस या कंपनीच्या भिवंडी आणि नाशिक येथील पत्यावर छापे टाकण्यात आले. तेथे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले. या कंपनीने जवळपास 22 कोटींच्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेतल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर, मे. माही एंटरप्रायजेस आणि या कंपनीसोबत व्यवहार दाखविणाऱ्या कंपन्या यांच्या ई-मेल व मोबाईल नंबरमध्ये काही सामाईक दुवे सापडले. याप्रकरणी सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात आली. पुढील तपासासाठी अधिकाऱ्यांचे एक पथक दिल्ली व नोएडाला जाऊन आले. राष्ट्रीयकृत बॅंका, UPI gateway आणि दूरसंचार सेवा देणाऱ्या संस्थांकडून माहिती गोळा करण्यात आली. राज्यकर उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि राज्यकर निरीक्षकांच्या विशेष पथकाने आणि जयपूर पोलिसांच्या मदतीने आरोपीला शोधून काढले. जयपूरमधल्या एका बंगल्यातल्या तळघरातून आरोपी हे बेकायदेशीर काम करत असल्याचे आढळून आले. त्याचा जबाब नोंदविण्यात आला. याप्रकारे तयार केलेल्या खोट्या कंपन्यांची संख्या पुढील तपासात वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरी करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या विरोधातील राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाच्या प्रयत्नांना या कारवाईमुळे मोठे यश मिळाले आहे. दिपक दांगट, रामचंद्र मेश्राम व सुजीत पाटील यांनी तपासात सहाय्य केले. तसेच अन्वेषण शाखेच्या राज्यकर निरीक्षकांनी यात मोठे योगदान दिले.
आर्थिक वर्ष 2022- 23 मध्ये, राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने केलेली ही 73 वी अटक आहे. या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र शासन तसेच उत्तर प्रदेश व राजस्थान शासनाच्या यंत्रणांशी यशस्वीपणे समन्वय साधून करण्यात आला. यातील लाभलेले यश हे “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” या संकल्पनेसंदर्भात उत्तम उदाहरण असल्याचे राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने नमूद केले आहे.
