बहुचर्चित मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. याचिकाकर्त्यांना या व्यतिरिक्त आपली बाजू मांडायची असेल तर त्यांनी आपला लिखीत युक्तीवाद सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान मंगळवारी हा निर्णय जाहीर करताना राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पद्व्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी कोट्यावर तूर्तास स्थगिती देण्याची विरोधक याचिकार्त्यांची मागणी हायकोर्टाने फेटाळून लावली. आरक्षणासंबंधी वैद्यकीय प्रवेशांबाबतचा मुद्दा हा हायकोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असेही मत यावेळी हायकोर्टाकडून मांडण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिका कोर्टात दाखल झाल्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरु आहे. यासंदर्भातील हायकोर्टातील युक्तीवाद मंगळवारी पूर्ण झाला असून त्यावेळी कोर्टाने वरील निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, साधारण दीड महिना सुरु असलेली दैनंदिन सुनावणी, आरक्षणाला आव्हान देत विरोधक याचिकाकर्त्यांचा मुद्देसूद युक्तीवाद, राज्य सरकारच्यावतीने मातब्बर वकिलांची फौज, त्यांचा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ झालेला जोरदार युक्तीवाद, हजारो पानांच्या नोंदी, राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल आणि आजवरच्या इतर आयोगांनी यासंदर्भात सादर केलेली माहिती पाहता कोर्टाचे अंतिम निकालपत्र हे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मागील दीड महिन्यांपासून न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे आरक्षण विरोधी आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरु होती.
दरम्यान आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आहे. सामाजिक-शैक्षणिक गटामध्ये मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकूल रोहतगी, पलविंदर पटवारीया यांनी केला आहे. या युक्तीवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाचे सर्व्हेक्षण, गुणात्मक पद्धत, शिफारशी, मराठा-कुणबी समाजाच्या चालीरिती इत्यादींचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेले मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तीवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदीप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्वी इत्यादी वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडली.
