मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना हक्काचे निवृत्ती वेतन १० टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश देऊनही पालिका प्रशासनाने अद्यापही या शिक्षकांना हक्काचे पैसे दिलेले नाहीत. उतारवयात आजारपणाशी लढा देताना हातात पैसे असावे, अशी अशा बाळगणार्‍या या शिक्षकांना आणखी किती काळ वाट पहावी लागणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्राथमिक खासगी मराठी अनुदानित शाळेत २५ ते ३० वर्षे नोकरी करूनही या शिक्षकांना निवृत्तीवेतन नाकरण्यात आले होते. यामुळे निवृत्तीवेतनासाठी हे शिक्षक निवृत्तीनंतर आठ ते दहा वर्षे प्रयत्नशील आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातही त्यांनी धाव घेतली. या सर्व वयोवृद्ध शिक्षकांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देत दोन आठवड्यात प्रत्येक शिक्षकांना खर्चापोटी २५ हजार व चार आठवड्यात थकीत निवृत्ती वेतन १० टक्के वार्षिक व्याजासह देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने दिलेे. पण आता न्यायालयाने दिलेला कालावधी २३ जानेवारीला संपूनही मुंबई महापालिकेने यावर काहीही अंमलबजावणी केली नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. विद्यादानाचे काम करणार्‍या शिक्षकांचा हा अपमान आहे, अशी भावना शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
न्यायालयाने दिलेला अवधी संपल्यानंतर हे शिक्षक २५ जानेवारीला जेव्हा उपशिक्षणाधिकारी यांना भेटायला गेले. त्यावेळी त्यांना पालिका या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. हे एकून सर्व शिक्षक हतबल झाले आणि आम्हाला आमचा जीव जायच्या आधी न्याय मिळावा, अशी भावना शिक्षकांच्या वतीने मीना भावसार यांनी व्यक्त केली. मुंबई महापालिका न्यायालयाचा व मराठी माणसाचा अवमान करत आहे. एकीकडे पेंग्विनसाठी १५ कोटीची निविदा तात्काळ मंजूर केली जाते, परंतु शिक्षणासारखे पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांना वर्षानुवर्षे झुलवत ठेवले जाते, अशी टीका मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात त्यांनी पालिकेकडे पत्रव्यवहार करून आपली प्राथमिकता काय आहे हे मुंबई महापालिकेला समजायला हवे, असे नमूद केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनाही यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. वरिष्ठांनी यात लक्ष घालून या शिक्षकांना तात्काळ न्याय द्यावा, अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली आहे.
