‘देशाच्या अर्थखात्याने संपूर्ण देशाचा विचार केला पाहिजे. कारण अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या केवळ राज्याच्या अर्थमंत्री नाहीत तर संपूर्ण देशाच्या अर्थमंत्री आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन मांडण्यात आल्याचे दिसून आले. निवडणुका नसलेल्या राज्यांवर अन्याय करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प होतो. कुठल्या राज्यात कोणाची सत्ता आहे याचा विचार करुन देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला तर कसे व्हायचे? असा प्रश्न सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. सर्वच विकणाऱ्या सरकारने आता विमा देखील विक्रीस काढला आहे. अर्थसंकल्पात याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण, स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार का? हा खरा प्रश्न आहे. तो येणार नसेल तर अर्थसंकल्पाच्या ‘कागदी घोड्यां’चे ‘डिजिटल घोडे’ झाले एवढाच काय तो फरक ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या डिजिटल घोड्यांवरुन जनतेला स्वप्नांची ‘सैर’ पुन्हा एकदा घडवून आणली’, असा घणाघात सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे.
स्वप्नाळू नाही तर काय?
‘केंद्रीय सरकारने आणखी एक स्वप्नाळू अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आर्थिक क्षेत्राचा आणि विकास दराचा आलेख चढत्या दिशेने जाण्याऐवजी तो शून्याकडे आणि शून्यातून उणे म्हणजे ‘मायनस’ होत खोल खोल जात आहे. आर्थिक आघाड्यांवर असे भकास आणि उदास चित्र आहे. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र लाखो कोटींची आकडेमोड करुन वारेमाप घोषणा केल्या. यासा स्वप्नाळू नाहीतर काय म्हणायचे’? २०१४मध्ये सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. याच उदारहण देणे म्हणजे विहिर पाण्याचा एक थेंबही नसताना तमाम प्रजेला कसे भरघोस पाणी देणार, विकासाची गंगा देशाच्या कानाकोपऱ्यात कशी पोहोचविणार वगैरे स्वप्नांची सैर घडवायची, अशातला हा प्रकार आहे. विहिरीतच काही नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अर्थसंकल्पात कुठेच मिळत नाही.
हेही वाचा – Live Update : एनसीबीची माहिम परिसरात कारवाई
