राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टार, नर्स आणि इतर कर्मचार्यांना संपावर जाण्यावर प्रतिबंधित करणारा मेस्मा कायदा नावाने ओळखला जातो. अत्यावश्यक सेवा कायद्यातंर्गत मेस्माचा वापर करण्याच्या हालचाली सरकारकडून पुन्हा एकदा सुरु झाल्या आहेत. मात्र, राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मध्यवर्ती मार्ड आणि इंटर्न डॉक्टरांची आस्मी या संघटनेने सरकारच्या या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आहे. तसंच, या विरोधाला ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने देखील पाठींबा दिला आहे.
सरकारी रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असतो. रुग्ण बाहेरुन औषधं खरेदी करतात. रुग्णांच्या या रोषाला डॉक्टर सामोरे जात असतात. रुग्णालयातील त्रुटी कमी करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. शासकीय रुग्णालयांमधील सुविधा वाढवा. असे न करता रुग्ण हिताच्या आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कामबंद आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांवर मेस्मा लावण्याचा प्रस्ताव चुकीचा आहे.
– डॉ. आलोक सिंग, जनरल सेक्रेटरी, मध्यवर्ती मार्ड संघटना
डॉक्टरांकडून प्रस्तावाला विरोधच राहील
निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या मार्ड प्रतिनिधी दरवर्षी संबंधित मंत्र्यांसमोर मांडतात. पण, ते निवेदन ऐकून घेण्यात येत नाही. त्यानंतरही जर मेस्मा लावण्याचा प्रयत्न केला तर डॉक्टरांकडून या प्रस्तावाला विरोधच राहिलं. डॉक्टर रुग्णसेवा करत असतो. त्यामुळे, त्याची सेवा अत्यावश्यक सेवेत मोडते. तरीही सरकारी कर्मचार्यांना लावण्यात येणारा मेस्मा कायद्याचा प्रस्तावात डॉक्टरांना आणणे चुकीचे आहे. सहनशक्ती पलिकडे गेल्यावरच डॉक्टर कामबंद आंदोलन करतात. डॉक्टरांच्या कामबंद आंदोलनाची न्यायालयीन चौकशी करुन निवाडा केल्यास योग्य ठरेल. चौकशी होण्याआधीच एकांगी निर्णय घेत कायद्याचे अवलंबन करणे योग्य नाही. यातून निवासी डॉक्टरांचा आवाज बंद करण्याचा प्रकार असल्याचे निवासी डॉक्टर सांगतात.
सरकारने डॉक्टरांच्या समस्या जाणून घ्याव्या
तर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे महाराष्ट्र सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी निवासी डॉक्टरांच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे. याविषयी डॉ. संघवी म्हणाले की, सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांची राहण्याची, जेवणाची सर्वच पातळीवर काळजी घेतली जात नाही. अनेक डॉक्टर क्षयग्रस्त होत आहेत. अशा मागण्यांसाठी या डॉक्टरांनी आवाज उठवला नाही तर सरकारलाही कळणार कसे?, असा सवाल डॉ. संघवी यांनी उपस्थित केला आहे. डॉक्टरांना मार मिळेपर्यंत ते सहन करणार का? डॉक्टर काम बंद का करतात? याचा सरकारने विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सुचवले.
