मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारमधीन अनेकजण सकारात्मक नाही. सरकारमधील अनेकांना मराठा आरक्षण मिळावं असे वाटतचं नाही असा आरोप भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. ८ ते २० मध्ये ही केस नीट लढवली गेली नाही तर होणाऱ्या परिणांना सरकारला सामोरे जावे लागेल. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हायकोर्टात उपस्थित करण्यात आला त्यावेळी ५० टक्के मराठा आरक्षण आणि ३० टक्के मागास आयोगावर चर्च करण्यात आली. फडणवीस सरकार हायकोर्टाला समजवण्यात यशस्वी झाले होते त्यामुळे हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला संमती दिली तसेच मागास आयोगालाही संमंती दिली परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला समजवण्यात अपयशी ठरलो असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणात केंद्राचा संबंध नाही
राज्यातील जनतेला आरक्षण देणे हे त्या राज्याचे कर्तव्य आहे. परंतु राज्य सरकार नेहमी केंद्राकडे इशारा करते. ज्या ९ राज्यांनी त्यांच्या राज्यात ५० टक्केपेक्षा आरक्षण दिले आहे ते केंद्र सरकारकडे गेले नव्हते. जातीवरचे आरक्षण राज्याने द्यायचे असते केंद्र सरकारने १० टक्के आर्थिक मागासांचे आरक्षण दिले आहे त्यामुळे आता केंद्र सरकारची यामध्ये काही भूमिका नाही आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवू नये. केंद्राने वेळ दिला नाही हे मान्य आहे केंद्र सरकार वेळ देऊ शकते परंतु मराठा आरक्षण टिकवणे हे राज्य सरकारच्या हातात आहे सरकारला स्वतःच्या ताकदीवर आरक्षण मिळवावं लागेल असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
सरकारने आपल्या हिंमतीवर आरक्षण मिळवावं
देशातील अन्य राज्यांनी जसे आपल्या ताकदीवर आरक्षण हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात टीकवले तसे राज्य सरकारनेही आपल्या ताकदीवर मराठा आरक्षण हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात टीकवले पाहिजे असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीवर आवाज उठवल्यास देशद्रोही ठरवू नये – संजय राऊत
