ठाण्यातील मेट्रो-४ साठी केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीस सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती बोबडे, जे. गवई आणि जे. कांत यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. ठाणे नागरिक प्रतिष्ठान आणि पर्यावरणप्रेमी रोहीत जोशी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. वडाळा ते ठाणे या मेट्रो-४ मार्गिकेसंदर्भात रोहित जोशी यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. मेट्रो ही उन्नत नसावी यासह अनेक मागण्या त्यांनी या याचिकेत केल्या होत्या. पण या याचिकेवर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने कोणतेही उत्तर दिले नाही आणि सप्टेंबरमध्ये झाडे तोडण्यास सुरूवात केली.
उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका
प्राधिकरणाने आपल्याला याचिकेची प्रत न मिळाल्याचा दावा केला होता. पण उच्च न्यायालयामध्ये पुराव्यासह हा दावा खोडून काढण्यात रोहित जोशी यांना यश आले. तोपर्यंत महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मेट्रोला अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्याची परवानगी मिळवली होती. त्यानुसार २६ नोव्हेंबरला प्राधिकरणाने झाडे तोडण्यास सुरूवात केली. याप्रकरणी आणखी एका याचिकेत साडेतीन हजार झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. पण ही बाब प्राधिकरणाच्या लक्षात आली नाही. उच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याची बाब याचिकेत नसल्याचे सांगून या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यावर रोहित जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. या याचिकेत बदल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देऊन रोहित जोशी यांना याचिकेत बदल करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला चांगलीच चपराक बसल्याचं बोललं जात आहे.
हेही वाचा – आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती
मेट्रो कारशेडच्या कामालाही स्थगिती
दरम्यान, मुंबईतील आरेच्या जंगलातील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पर्यावरण प्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. मात्र, त्याचवेळी मेट्रो प्रकल्पासाठी पुढाकार घेणाऱ्या एमएमआरडीएसाठी मात्र हा दणका मानला जात आहे.
