‘आरे’तील मेट्रो कारशेडच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावत राज्य सरकार आणि मुंबई रेल मेट्रो कॉर्पोरेशनला दिलासा दिला. त्यामुळे आता आरेमधील कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आरे कारशेडसाठी २ हजार ६४६ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये संमत झाल्यानंतर त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये आरे परिसराला ‘जंगल’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती, तसेच आरे येथील मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी तेथील अडीच हजार झाडे कापण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने मंजूर केेलेल्या प्रस्तावाच्या विरोधात याचिका दुसरी याचिका होती.
या दोन्ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या. या सर्व याचिकांवर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारपासून सुनावणी सुरू झाली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मेट्रोला दिलासा दिला.
या प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्ते ‘डेव्हिड’ असून औद्योगिक जगत ‘गोलिएत’ आहेत, यांच्यात लढाई ही असमान पातळीवर सुरू आहे, अशी टिपण्णी हायकोर्टाने केली. पर्यावरणवादी याचिकाकर्ते कायदेशीरप्रक्रियेतून जाताना अपयशी ठरले आहेत. घड्याळ्याचे काटे मागे करता येत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर भाष्य करू इच्छित नाही, हा प्रकल्प आधीच पुढे गेला आहे, असेही हायकोर्ट म्हणाले. वृक्ष प्राधिकरण समितीने जो प्रस्ताव मंजूर केला, तो कायद्याच्या चौकटीत राहून मंजूर केला. याचिकाकर्त्यांची नौका मात्र दिशाहीनपद्धतीने पुढे सरकत होती.
वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत उपस्थित सदस्यांमध्ये वृृक्षांचे पुनर्रोपण करणे अथवा तोडणे यांमध्ये कुठेही वेगवेगळी मते नव्हती. कारण लाखो रुपये खर्च करून झाडे पुनर्रोपित केल्यानंतरही ती जगणार नसतील, तर तो खर्च का करावा, ही भूमिका स्वीकारार्ह आहे, असेही हायकोर्टाने म्हटले. तसेच एमएमआरसीएलने या ठिकाणी २० हजार ९०० झाडे लावली असल्याची माहिती वकील अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोनी यांनी यावेळी हायकोर्टाला दिली. कोर्टाने ती नोंदवून घेतली. या ठिकाणी २० हजार ९०० झाडे लावल्याची माहिती नोंदवून घेतली.
यशवंत जाधव यांना ५० हजाराचा दंड
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर शिवसेनेचे नगरसेवक यशवंत जाधव याला विरोध करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर हायकोर्टाने यशवंत जाधव यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
