मुंबईत एकीकडे खासगी मालकीच्या जागांचा झपाट्याने विकास होत असताना दुसरीकडे पालिकेच्या जागांवरील छोट्या चाळी, घरांचा पुनर्विकास रखडला होता. याचे कारण म्हणजे पुनर्विकासात विकासकांना कमी लाभ मिळत होता. तसेच, पालिकेच्या काही जागांवरील पुनर्विकासाचे प्रकल्प १५-२० वर्षे रखडले होते. याची गंभीर दखल घेऊन पालिकेने आपल्या जागांवरील छोट्या घरांच्या व चाळींच्या जलद विकासासाठी सुधारित धोरणाला काही अटी- शर्तींवर आज सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या जागेवरील छोट्या घरांचा व चाळीचा जलदगतीने पुनर्विकास होणार आहे. छोट्या घरात राहणाऱ्यांना मोठी घरे तर मोठ्या घरांत राहणार्यांना आणखीन मोठी घरे मिळणार आहेत. यासंदर्भातील माहिती, सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली आहे.
पालिकेच्या जागेवरील चाळींचा व घरांचा पुनर्विकास करताना १०० चौरस फुटांच्या घरांना ३२५ चौ. फुटांची घरे व ३०० चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांनाही ३२५ चौ. फुटांची घरे देण्यात येत होती. मात्र त्यामुळे विकासकांना या पुनर्विकासामधून अत्यंत कमी लाभ मिळत असे. मात्र आता पालिकेच्या सुधारित धोरणामुळे ८० चौ. फुटांच्या घरांनाही ३२५ चौ.फूटांची घरे आणि ३०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना आणखीन ५०% जास्त जागेची घरे मिळणार आहेत. या सुधारित धोरणामुळे विकासक मोठ्या संख्येने पालिकेच्या जागांवरील चाळी, घरांच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येतील आणि त्यांनाही अपेक्षित लाभ मिळणार आहे, असा दावा सदानंद परब यांनी केला आहे.
विकासकांना बांधकामासाठी सीसी, भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे आणि ती परवानगी मिळाल्यावरच पालिकेकडून देय असलेली रक्कम विकासकांना दिली जात असे. मात्र आता विशिष्ट मुदतीत परवानगी न आल्यास विकासकांची रक्कमदेखील अडकून राहते. त्यामुळे सुधारित धोरणात पूर्वीच्या धोरणातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. अधिमूल्य भरण्यास उशीर झाल्यास १८ टक्के व्याज दराने विलंब शुल्क विकासकांना भरावे लागत असे. ते आता कमीत कमी ८.५ ते जास्तीत जास्त १२ टक्के पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या सुधारित धोरणामुळे पूर्वी जो पुनर्विकास १५ – २० वर्षे रखडत होता आता त्याला चाप बसणार आहे. विकासकांना किमान ५ वर्षात कोणताही पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावणे बंधनकारक असणार आहे. जर संबंधित विकासकाने सदर पुनर्विकास कामांना विलंब केला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई पालिकेकडून करण्यात येईल, असे सदानंद परब यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत विकासकांना पुनर्विकाची परवानगी मिळवताना ५० टक्के प्रिमियम (अधिमूल्य) भरावे लागले. तर इमारतीचे ताबा प्रमाणपत्र मिळवताना उर्वरीत ५० टक्के प्रिमियम भरावा लागत होता. मात्र आता सुधारित धोरणानुसार, पाच टप्प्यांत हे शुल्क भरता येणार आहे. यामध्ये इरादा पत्र मिळवताना पाच टक्के, विक्रीच्या इमारतीचे जोत्याचे काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र मिळवताना १५ टक्के प्रिमियम शुल्क भरावे लागणार आहे.
हेही वाचा – ज्यूट बॅगच्या प्रस्तावासाठी प्रसंगी कोर्टात जाणार
