कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या काळात देशात अनेक राज्यातून मजुरांनी स्थलांतर केले. त्यात महाराष्ट्रातून सर्वाधिक कामगार आणि मजूर आपापल्या गावी निघून गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. केंद्राने दिलेल्या आदेशानंतर या मजुरांसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे विविध राज्यांमधून काढण्यात आल्या. दरम्यान, मुंबईसह राज्यात असलेल्या परप्रांतियांची रवानगी या निमित्ताने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये झाल्याचे सांगितले केले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वारंवार मुंबईत वाढत चाललेल्या परप्रांतियांचा मुद्दा लावून धरला आहे. मुंबईत भूमीपुत्रांना कामे मिळावीत, त्याकरता हे लोंढे थांबवले जावे, असे राज ठाकरे नेहमीच आपल्या भाषणातून सांगत असत. आता लॉकडाऊनच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये गेलेल्या मजुरांना तिथेच रोजगार मिळणार असून अखेर राज ठाकरेंच्या बोलण्याचा परिणाम उत्तर प्रदेश सरकारवर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील कामगार, मजुरांना राज्यातच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याची मोठी घोषणी केली आहे. याकरता समिती नेमण्यात आली असून त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा – वाया गेलेल्या रेल्वे पासचा कालावधी वाढवून मिळणार; प्रवाशांनो जुना पास जपून ठेवा!
कॅबिनेट बैठकीत योगी सरकारचा निर्णय
उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्यातील कामगार आणि मजुरांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी एका समितीचे आयोजन करण्यात आले. यामुळे मजुरांची आर्थिक सुधारण्यास मदत होईल. याबाबतचा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमधील कामगारांना इतर राज्यात जाऊन कामासाठी वणवण करावी लागणार नाही. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्वाधिक प्रभाव हा कामगार आणि मजुरांवर पडला. त्यांची आर्थिक स्थिती हलाकिची झाली असून देशात सर्वाधिक कामगार हे उत्तर प्रदेशमधील असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे योगी सरकारने राज्यातच मजुरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अखेर राज ठाकरे यांचे ऐकले
दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईत वाढणाऱ्या परप्रांतियांच्या लोढ्यांवर नेहमीच चिंता व्यक्त केली होती. तसेच त्यांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध का करून दिले जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला त्या त्या वेळी विचारला होता. शिवाय लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातून जवळपास ७ ते ८ लाख परप्रांतिय त्यांच्या त्यांच्या राज्यात गेले असून आता पुन्हा महाराष्ट्रात येणाऱ्या परप्रांतियांची नोंद करूनच त्यांना प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. राज ठाकरे यांची ही सुचना सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत तसा निर्देश जारीदेखील केला आहे. अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील मजुरांसाठी रोजगार निर्मितीची योजना आखली असून त्यामुळे मुंबईत येणारे परप्रांतियांचे लोंढे मात्र कमी होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
