विनापरवानगी बांधण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकाल स्वरुप प्राप्त होते हे लक्षात घेऊन माफिया वृत्तीने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले. २२ जून रोजी घेतलेल्या अतिक्रमण विभागाच्या आढावा बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा विभागनिहाय आढावा घेत आयुक्तांनी तक्रार आल्यावर कारवाई करण्याऐवजी विभागातील घडामोडींकडे जागरूकतेने लक्ष देत अशा प्रकारची अनधिकृत बांधकामे सुरु असल्याचे आढळल्यास धडक कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.
याबाबत काही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय काकडे, अतिक्रमण विभागाचे उप आयुक्त अमरिश पटनिगिरे तसेच सर्व विभागांचे अतिक्रमण विभागाचे अभियंते आणि वेबसंवादाद्वारे सर्व विभागांचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सादर माहितीनुसार १ जूनपासून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५४ अन्वये ९७ अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या असून नोटिशींना विहित कालावधीत प्रतिसाद न देणाऱ्या ४८ अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
मागील बैठकीतील सादर केलेली अतिक्रमण विरोधी नोटीसा व कारवाईची आकडेवारी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कारवाईची आकडेवारी यांचा विभागनिहाय तुलनात्मक आढावा घेताना नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांनी विभागीय क्षेत्रात अधिक जागरुकतेने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश विभाग अधिकारी यांना दिले. अतिक्रमण विभागाच्या अभियंत्यांनी आपल्या क्षेत्रात फिरत राहून अनधिकृत बांधकामाबाबत दक्ष रहावे व नवीन अनधिकृत बांधकामे होणारच नाहीत याची दक्षता घ्यावी. तसेच होत असलेल्या बांधकामांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये नोटीसा बजावून कायदेशीर कारवाई करावी, असे आयुक्तांनी आदेशित केले.
अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागामाध्ये स्वतंत्र यंत्रणा असूनही अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे होत असल्याचे, एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी अनधिकृत पद्धतीने बहुमजली इमारती उभारल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत याबद्दल आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामांवर होणाऱ्या कारवाईमध्ये सातत्य असणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत संपूर्ण यंत्रणेला गृहित धरून किंवा संबंधितांच्या सोयीस्कर दुर्लक्षामुळे जर अनधिकृत बांधकामे फोफावत असतील तर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पालिकेमार्फत अनधिकृत बांधकामांच्या ठिकाणी नागरिकांच्या माहितीसाठी जनजागृतीपर फलक ठळकपणे प्रदर्शित करावेत व ते काढून टाकले जाणार नाहीत, याकडेही काटेकोर लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सिडको व एमआयडीसीच्या जागांवरही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये, याबाबतही दक्ष राहण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अतिक्रमण विरोधी कारवाई सर्वांना समान न्याय या पद्धतीने व्हावी याचे भान ठेवून काम करावे. अशा बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आढळल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी दिले.
हेही वाचा –
मुंबई विमानतळाचा ताबा अदानीकडे; हजारो नवे जॉब्स निर्माण करण्याचे आश्वासन
