वसई: वसई-विरार महापालिकेतील निलंबित अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी संबंधित चौकशी अधिकार्‍यांना दिलेले होते. मात्र, अद्यापही या चौकशी मार्गी लागलेल्या नाहीत. चौकशी अधिकार्‍यांकडून खुद्द आयुक्तांचेच आदेश फाट्यावर मारले जात असल्याने चौकशी करण्यात येणार्‍या अधिकार्‍यांना न्याय मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी महापालिकेतील अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या बढती, पदोन्नती, निर्वाहभत्ता व त्यांचे अन्य हक्क मिळण्यात अडचणी येत असल्याची खंत अनेक अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केलेली आहे. तत्कालिन आयुक्त गंगाथरन डी. यांच्या कार्यकाळात वसई-विरार महापालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पूर्वग्रहदूषित आणि सूडभावनेतून निलंबित करण्यात आलेले होते. परिणामी यातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती-बढती रोखल्या गेल्या होत्या. अनेक अधिकार्‍यांना त्याच पदावरून निवृत्त व्हावे लागले होते. त्यांना पदोन्नती मिळालेली नव्हती. त्यांचे निर्वाह भत्ते व अन्य मिळकती अडवले गेलेले आहेत. अनेक अधिकार्‍यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फतही चौकशी सुरू होती.
अशा अधिकारी-कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल तीस दिवसांच्या आत सादर करावा, असे आदेश विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिलेले आहेत. मात्र, काही अपवाद वगळता एकाही अधिकारी व कर्मचार्‍याची चौकशी मार्गी लागलेली नाही.
यातील बहुतांश अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. काही अधिकारी-कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अनेक अधिकार्‍यांची पदोन्नती दृष्टिक्षेपात असतानाही केवळ चौकशी अधिकार्‍यांच्या सूडभावनेमुळे या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागत असल्याची भावना या अधिकारी-कर्मचार्‍यांत निर्माण झालेली आहे.
वसई-विरार महापालिकेत नव्याने नियुक्त उपायुक्त-अतिरिक्त आयुक्त बाहेरून आलेले आहेत. त्यांना शहराप्रती म्हणावी तशी बांधिलकी दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून असे कृत्य घडत असावे. याचे परिणाम कामाकाजावर होत आहेत. नागरिकांना सोयीसुविधा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यांचे हे उपद्व्याप टक्केवारी व पैसे उकळण्याकरता असतात, हे लपून राहिलेले नाही. आयुक्तांचेच आदेश या अधिकार्‍यांकडून धुडकावले जात आहेत. त्यामुळे या चौकशी प्रलंबित ठेवून अधिकारी-कर्मचार्‍यांना वेठीस धरल्याने उपायुक्त-अतिरिक्त आयुक्तांची चौकशी करून त्यांना निलंबित केले जावे, अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा, पालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
– तसनीफ नूर शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप, अल्पसंख्याक विभाग
स्थायी अधिकारी-कर्मचारी व
उपायुक्त-अतिरिक्त आयुक्तांत सुप्त वॉर?
२००९ मध्ये चार नगरपरिषदा व ५३ ग्रामपंचायती मिळून महापालिकेची स्थापना झाली होती. तत्कालीन ग्रामपंचायत व नगरपरिषदा महापालिकेत समाविष्ट करतानाच तेथील कर्मचार्‍यांची सेवाही महापालिकेत वर्ग करण्यात आली. त्यानुसार तत्कालिन नगरपरिषदांतील ८०७ व तत्कालिन ग्रामपंचायतींमधील ४०८ कर्मचार्‍यांचे अशा एकूण १२१५ कर्मचार्‍यांचे महापालिकेत समावेशन झाले. मात्र आज १२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही ग्रामपंचायती-नगरपरिषदांतून महापालिकेत कार्यरत झालेल्या कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे ९ सप्टेंबर २०१४ मध्ये कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीबाबत महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे. या आकृतीबंधानुसार, २८५२ पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतरही स्थायी स्वरूपातील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीबाबत आस्थापना विभागाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही किंवा त्या दृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. यातील अनेक अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या चौकशी लागलेल्या आहेत. मात्र, चौकशी अधिकारी असलेल्या उपायुक्त-अतिरिक्त आयुक्तांकडून जाणीवपूर्वक या चौकशी प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याने या अधिकार्‍यांविरोधात पालिकेतील अन्य कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचार्‍यांत संतापाची भावना आहे. या सगळ्याचा परिणाम पालिका कामकाजावरही होत आहे.
