राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने वसई विरार महापालिकेला प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास येत्या १५ जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चितीकरता २८ डिसेंबर रोजी सुधारित आदेश काढले होते. या आदेशानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून राज्य निवडणूक आयोगास महापालिकेच्या उपायुक्तांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मान्यतेकरता सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. या प्रस्ताव सादरीकरणाकरता वसई-विरार महापालिका उपायुक्तांना ४ जानेवारीची वेळ देण्यात आली होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयातही कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने हा प्रस्ताव सादर करण्याकरता महापालिकेला आता १५ जानेवारीची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयातून देण्यात आली आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत २८ जून २०२० रोजी संपली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. दरम्यान, आलेले कोरोनाचे संकट यामुळे महापालिकेची निवडणूक सातत्याने पुढे जात आहे. निवडणुका होत नसल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. वसई-विरार महापालिकेत सत्ता असलेल्या बहुजन विकास आघाडीनेही निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी लावून धरली आहे. याकरता उच्च न्यायालयात याचिकाही करण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगानेही महापालिकेला प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने हे कच्चे प्रारूप तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात त्यांचे सादरीकरण केले होते. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार काही दुरुस्ती सूचवण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र सरकारने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरवण्याची पद्धत) नियम २०२१ अन्वये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार (त्रिसदस्यीय) आरक्षण कशा पद्धतीने निश्चित करावे, हे विहीत केले आहे. या नियमानुसार अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला यांचे वाटप करण्याची पद्धत विहीत केलेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांच्या निर्णयास अनुसरून राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही. तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करून निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरता कोणत्याही जागा ठेवता येणार नाहीत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना महापालिकांना करण्यात आलेल्या आहेत. वसई-विरारसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अमरावती, अकोला व नागपूर या पालिकांच्या निवडणुकाही दृष्टिपथात आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या महापालिकांनाही हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.
हेही वाचा –
Omicron Variant: ओमिक्रॉनला हलक्यात घेऊ नका! कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमध्ये दिसली धोकादायक
