वसईः विरार मनवेलपाडा येथील रस्त्यात अनधिकृतपणे थाटण्यात आलेल्या कंटेनर कार्यालयांवर मंगळवारी धडक कारवाई करण्यात आली. या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यात यावीत, यासाठी तब्बल दोन वर्षे परिसरातील नागरिक व प्रसारमाध्यमे सातत्याने पाठपुरावा करत होती. मात्र, तत्कालिन उपायुक्त अजीत मुठे, किशोर गवस व अन्य प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांनी राजकीय दबावापुढे या कार्यालयांवर कारवाई करणे टाळले होते. अखेर अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी हिंमत दाखवत सामान्य नागरिकांची वाट मोकळी करून दिली आहे. रस्त्यावर जय भवानी कोकण संस्थेच्या नावाने सुसज्ज कंटेनर कार्यालय थाटण्यात आलेले होते. या रस्त्यावर बँक ऑफ बडोदा, वसई सहकारी बँक, अपना सहकारी बँक व अन्य नामांकित बँका व आस्थापनांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे या बँकांत आणि आस्थापनांत अनेक सामान्य नागरिक विविध कामांनिमित्ताने येत असतात. मात्र, या कार्यालयाने त्यांचा रस्ता अडवल्याने परिसरातील नागरिक आणि सरकारी बँकांतून अनेकदा महापालिकेकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या होत्या. महापालिकेने मात्र या तक्रारींची साधी दखलही घेतली नव्हती. कंटेनर कार्यालय राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीचे असल्याने तत्कालीन उपायुक्त अजीत मुठे, किशोर गवस व अन्य प्रभारी सहाय्यक आयुक्त या कार्यालयांवर कारवाई करण्यास धजावत नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार व अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांनी मात्र अशा कार्यालयांविरोधात लवकरच कारवाई करणार असल्याची माहिती आठवडापूर्वी दिली होती. लोखंडी कंटेनर स्वरूपातील राजकीय पक्ष, संस्था व दुकानदार यांची अनधिकृत कार्यालये व फूड ट्रक हटवण्यासंदर्भात मिरा-भाईंदर महापालिका आग्रही असताना वसई-विरार महापालिका मात्र याबाबत बोटचेपी भूमिका घेत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला होता. अखेर मंगळवारी हा कंटेनर हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे.
बॉक्स
रस्त्यांवर अनधिकृत फेरीवाले, गॅरेजेस
महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून शहरात रस्ते बनवलेले आहेत. महापालिका ब प्रभाग समितीअंतर्गत येणार्‍या विरार मनवेलपाडा आणि परिसरात तर 60 फुटी दुपदरी रस्ते तयार करण्यात आलेले आहेत. मात्र या रस्त्यांवर सध्या अनधिकृत फेरीवाले, गॅरेज व तत्सम व्यावसायिकांनी कब्जा केलेला आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून याविरोधात कारवाई होत नसल्याने फेरीवाले आणि अन्य व्यावसायिकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस भर पडत आहे.
वाढते अतिक्रमण कमी की काय म्हणून आता या रस्त्यांवर बिनदिक्कत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांनी सुसज्ज कंटेनर कार्यालये थाटलेली होती. मात्र या पक्षांचा राजकीय दबाव असल्याने पालिका अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या वाट्याला जात नसल्याचे सांगितले जात होते. याचे परिणाम म्हणून सामान्य नागरिकांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत होता. रस्ते कर रूपात महापालिकेला पैसे मोजत असताना अतिक्रमणधारकांनी सामान्य नागरिकांना हक्काच्या रस्त्यावरच चालणे मुश्कील करून ठेवलेले आहे.
