जव्हार: शासनाने सर्व अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना मुख्यालयी राहण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना काही कर्मचारी या अधिसूचनेस पायदळी तुडवत अप- डाऊन करण्यात धन्यता मानत आहे. आदिवासी आणि अतिदुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जव्हार तालुक्यात आदिवासी लोकसंख्या ही सर्वाधिक आहे. या भागात व्यावसायिक अथवा तांत्रिक शिक्षणाची उपलब्धता मर्यादित असल्याने येथील विकासला चालना मिळाली नाही. मात्र या भागात राज्य , केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी झाल्याने येथील विकासाला गती मिळाली. मात्र यातही काही शासकीय कर्मचारी हे अप – डाऊन करत असल्याने उशिरा येणे व लवकर जाणे असे धोरण अवलंबित असल्याने येथील शासकीय योजना खोळंबल्या असल्याचे लाभार्थी बोलत आहेत.
सध्या जव्हार तालुक्यातील अनेक गावात दुष्काळ, पाणी टंचाई सारखे गंभीर विषय असताना , शासनाच्या आदेशाला धुडकावत शासकीय कर्मचारी अप-डाऊन करीत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठांचे याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहेत. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे प्रभावित होत असून स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. उन्हाळा लागल्याने याच्या झळा तालुक्याला लागणे सुरू झाले आहे. अनेक गावात पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. असे असले तरी तालुक्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असणारे अनेक ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, शिक्षक, कृषी विभागाशी संबंधित कर्मचारी तसेच अन्य शासकीय कर्मचारी कार्यरत कार्यक्षेत्रात मुख्यालयी न राहता तालुका तसेच नाशिक, पालघर सारख्या शहराच्या ठिकाणाहून ये-जा करतात. परिणामी शासकीय कामाच्या वेळा पाळल्या जात नाहीत. कार्यालयात लेटलतिफी दिसून येत असून “हम करे सो कायदा” अशी स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी संबंधित गावातील नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसून कामे खोळंबली आहेत.
आमच्या गावातील नागरिकांना पेन्शन योजना, घरकुल योजना, शेतीच्या योजना घेणे साठी सतत जव्हार शहरात यावे लागते , त्यामुळे दिवस वाया जातो. गाई गुरे चरण्याची अडचण होते. दीडशे दोनशे रुपये खर्च होतात. परंतु हे लोकसेवक आचारसंहितेचे कारण सांगत आहेत. याबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सांगितले असता लक्ष दिले जात नाही.
– ठकी नवसु कुवरा, लाभार्थी
